मंदीचे चटके काही काळ दुर्लक्षिता येतात पण फार काळ सहन करता येत नाहीत. या चटक्याने भल्याभल्यांचा मेद वितळतो आणि मेंदू ताळ्यावर येतो. याचा थेट गोरगरीबांच्या पोटाच्या आगीशी संबंध असल्याने या आगीत मंदीच्या ठिणग्या पडणे ही विध्वंसक गोष्ट असते. म्हणूनच की काय आता सरकार आणि वित्तीय संस्था हळुहळू हा विषय चर्चेला घेऊ लागलेल्या आहेत. कारण ही बाब फार काळ लपवून ठेवली तर त्यात आपलाच सदरा जळण्याचा संभव अधिक असतो. त्यानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी गेल्या काही दिवसांत आपला मंदीबद्दलचा सूर बदलला आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी, मंदीचे फार स्तोम माजवू नये असे म्हणणारे दास आता अर्थव्यवस्था अजून मंदावत चालली असल्याची कबुली देत त्यासाठी अजून जोरकस प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे म्हणू लागले आहेत. मंदीविषयी वाहन उद्योगातील मंदीची चर्चा अग्रक्रमाने केली जात आहे कारण, त्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे जवळपास पावणे चार कोटी लोकांना रोजगार प्राप्त होतो. त्यापैकी केवळ गेल्या तीन महिन्यात साडेतीन लाखांहून अधिक जणांनी रोजगार गमावला आहे. कारण या क्षेत्रात विक्रीत तब्बल तीस टक्के घट झाली आहे. वाहनविक्रीची असंख्य केंद्रे गेल्या काही महिन्यांत बंद झालेली आहेत. हे मंदीचे सावट हटले नाही तर येत्या काही महिन्यांत या उद्योगातील आणखी किमान दहा लाख लोक रोजगार गमावून बसतील.
अमेरिकेतील अर्थतज्ज्ञ अँलन ग्रीन्सपॅन यांनी पुरुषांच्या अंतर्वस्त्रांच्या विक्रीच्या आलेखाचा देशाच्या आथिर्क स्थितीच्या आलेखाशी संबंध असल्याचा सिद्धांत मांडला होता. त्यादृष्टीनेही देशातील पुरुषांच्या अंतर्वस्त्रांच्या विक्रीचा आलेख मंदावलेला आहे. तीच गत देशातील दुचाकी आणि मद्यसेवनाची. आपल्या देशाच्या अर्थचक्रांना ६० टक्के वेग देणारे घटक हे देशांतर्गत होणारे उपभोगजन्य खर्च आहेत. त्यालाच कात्री लावली जात असल्याने आणि खर्चाचे निर्णय पुढे ढकलले जात असल्याने मंदीचे सावट गडद होत चालले आहे. मंदीच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे न होणारी गुंतवणूक. खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीला खीळ बसलेली आहे. कारण त्यांना गुंतवणूक करण्याजोगे चित्र देशात दिसत नाही किंवा तसे करण्यासाठी त्यांना कोणतेही प्रोत्साहन मिळत नाही.
काही तज्ज्ञांच्या मते जागतिकीकरणासोबत उदारीकरण आणि खाजगीकरणाला आता जवळपास तीन दशके होत आली. आता या क्षेत्राने कोणत्याही प्रकारे सरकारी मदतीची अपेक्षा न करता स्वत:च्या पायावर उभे राहायला हवे. यासंदर्भात मुख्य आथिर्क सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहक पॅकेज दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. कारण, नफा खाजगी आणि तोटा मात्र सार्वजनिक असे धोरण असू शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे ताकिर्कदृष्ट्या योग्यच आहे. मात्र देशातील अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठीचे वातावरण प्रगतीक्षम राहील, ही जबाबदारी सरकारची असते. त्यात हे सरकार केवळ अपयशी ठरलेले नाही तर ते त्याबद्दल दिशाभूल करत आहेत आणि वास्तव नाकारत आहेत. ही मंदी खाजगी क्षेत्राचा प्रश्न मानला तरी ते क्षेत्र सरकारी धोरण, करप्रणाली याच्या परोक्ष नाही. या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत जीएसटी लागू करण्यात जो काही घोळ घातला गेला आहे, तो या अंमलबजावणीला दोन वर्षे झाली तरी त्याच्या तिढ्यातून आणि गोंधळातून अद्याप बाहेर पडता आलेले नाही.
सध्या चर्चेत असलेल्या पारले कंपनीवर आलेल्या दुहेरी संकटाचा एक भाग या जीएसटीचा आहे आणि दुसरा अर्थात हाती रोजगार नसल्याने रोजचा घासही आखडता घेणाऱ्या देशबांधवांमुळे निर्माण झालेला आहे. पारले ही देशातील सर्वांत मोठी बिस्किट कंपनी आहे. ती सुमारे एक लाख रोजगार देते. मात्र त्याच्या खपावर परिणाम होत असल्याने त्यानी धोक्याची घंटी वाजवत किमान दहा टक्के लोकांना कामावरून काढण्याचे सूचित केले आहे. बिस्किटे हा देशातील आथिर्क स्थितीचा आरसा दाखवणारा निदर्शक पदार्थ आहे. काही दिवसांपूर्वीच ब्रिटानियाने त्यांच्या विक्री आणि नफ्यात आलेल्या मंदीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. कारण, पाच रुपयांची बिस्किटे घेतानाही ग्राहक दोनदा विचार करतात, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. अशी परिस्थिती ज्याचे रोजचे हातावर पोट असते, त्यांची असते. त्यांच्या आक्रोश वळलेल्या मुठीत रुपांतरीत होण्याआधी सरकारने जागे व्हायला हवे.