केंद्र सरकार नागरिकांचा गोपनीयतेचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी वचनबद्ध आहे

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : समाज माध्यमांवरच्या एखाद्या संदेशामुळे राष्ट्रीय एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाला बाधा पोहोचत असेल, आणि त्याच्या स्त्रोताचा शोध लावण्यासाठी इतर पर्याय प्रभावी ठरले नसतील, तर व्हॉट्सॲपसारख्या समाजमाध्यमाला अशा संदेशाचं उगमस्थान विचारणं, म्हणजे गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन नाही असं स्पष्ट प्रतिपादन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी केलं आहे.केंद्र सरकार नागरिकांचा गोपनीयतेचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. त्याचप्रमाणे कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही देखील सरकारची जबाबदारीच आहे असं माहिती तंत्रज्ञान मंत्रीरवी शंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे. जेव्हा देशाच्या एकात्मता आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न येईल, तर संदेशकर्त्याचा तपास या पद्धतीनं केला जाईल, या प्रक्रियेला कायद्याचंही संरक्षण देखील असेल, असं प्रसाद यांनी म्हटलं आहे.