३ टक्के व्याज सवलतीच्या योजनेचा लाभ घ्यावा – पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार

मुंबई : राज्यातील पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी केंद्र शासनाने पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत १५ हजार कोटींचा निधी राज्य शासनाला दिला असून, राज्यातील इच्छुक व्यावसायिक, उद्योजक व संस्था यांनी ९० टक्के कर्ज आणि ३ टक्के व्याज सवलतीच्या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी केले आहे.

उद्योगांसाठी ९० टक्के कर्ज आणि ३ टक्के व्याज सवलत

पशुसंवर्धनाबरोबरच दूध आणि प्रक्रिया उद्योग, संलग्न पशुखाद्य, मांसनिर्मिती, मुरघास उद्योग आणि प्रयोगशाळा उद्योगांसाठी केंद्र सरकारने १५ हजार कोटींचा निधी राज्य शासनाला दिला आहे. या विविध उद्योगांसाठी ९० टक्के कर्ज आणि ३ टक्के व्याज सवलतीची योजना  शासनाने जाहीर केली आहे, अशी माहिती श्री.केदार यांनी दिली.

केंद्र शासनाने गेल्या वर्षी पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी या नवीन योजनेस मंजुरी दिली. मात्र या योजनेचा १५ हजार कोटींची निधी या वर्षी (२०२१-२२) देण्यात आला आहे. या विविध योजनांतर्गत दूध प्रक्रिया (आइस्क्रीम, चीजनिर्मिती, दूध  पाश्चरायजेशन, दूध पावडर, इत्यादी), मांसनिर्मिती व प्रक्रिया, पशुखाद्य, टीएमआर ब्लॉक्स, बायपास प्रोटीन, खनिज मिश्रण, मुरघास निर्मिती, पशुपक्षी खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा या उद्योग व्यवसायांना ९० टक्के कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, व्याज दरामध्ये ३ टक्के सूट देण्यात येणार असल्याचे श्री.केदार यांनी सांगितले.

शुद्ध वंशावळीच्या प्रजातींच्या संवर्धनाचा समावेश

विविध उद्योग व्यवसायासोबतच लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रा निर्मिती, बाह्य फलन केंद्र (आयव्हीएफ), पशुधनाच्या शुद्ध वंशावळीच्या प्रजातींचे संवर्धन याबाबींचा समावेश केलेला आहे. या योजनेचा व्यक्तिगत व्यावसायिक, शेतकरी उत्पादक संस्था, खासगी संस्था,  स्थापन झालेली कंपनी यांना लाभ घेता येणार असल्याचेही श्री.केदार यांनी सांगितले.

अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ

अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी केंद्र शासनाच्या पशुपालन (http://dahd.nic.in/ahdf) येथे  उपलब्ध आहे. सदर योजनेच्या लाभासाठी संकेतस्थळावरुन ऑनलाइन प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या व डेअरी विभागाच्या  संकेतस्थळावर (http://ahd.maharashtra.gov.in) लिंक देण्यात आलेली असून, या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना मराठीत प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत.