नव्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र गणना करावी – संघटनांची मागणी

मुंबई (वृत्तसंस्था) : आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठरवून सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. ही ५० टक्के मर्यादा ठरवणाऱ्या निकालाला याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पुनर्विचार याचिकेद्वारे आव्हान दिलं आहे.

याबरोबरच मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर पुनर्विचार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.बंजारा समाजाची ओळख ओबीसी म्हणूनच असल्याने ओबीसी आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे मत माजी मंत्री संजय राठोड यांनी काल मराठवाड्याच्या दौऱ्या दरम्यान पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे पदोन्नती, भरती प्रक्रिया आदीबाबत ओबीसी बांधवावर अन्याय होत असल्याचं मत राठोड यांनी व्यक्त केलं. ओबीसी आरक्षण परत मिळवण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहीची रूपरेषा ठरवण्यासाठी ओबीसी समाजातल्या संस्था संघटनांच्या प्रमुखांचा मेळावा काल पुण्यात झाला. यंदाच्या वर्षी होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र गणना करावी. जनगणनेनंतर आकडेवारी जाहीर होईपर्यंत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती मिळवावी तसेच ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येची महिती संकलित करण्यासाठी तात्काळ स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त करावी, असे तीन ठराव यावेळी करण्यात आले.

सरकारने ओबीसींप्रमाणे मराठा समाजाला सोयी सवलती, शिष्यवृत्ती आदींबाबत ठोस निर्णय घेऊन त्याबाबतचे तातडीने आदेश काढावेत. अशी मागणी शिवसंग्राम संघटनेचे प्रमुख आमदार विनायक मेटे यांनी काल पुण्यात पत्रकार परिषदेत केली. याबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास पुढील अधिवेशन आम्ही होऊ देणार नाही असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. राज्य सरकारच्या विरोधात २६ जून रोजी औरंगाबादमध्ये शिवसंग्रामच्या वतीने महामेळावा आयोजित केला असून, २७ जून रोजी १० हजार दुचाकी फेरीचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती मेटे यांनी दिली