मुंबई (वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्र वस्तु आणि सेवा कर सुधारणा विधेयक २०२१ च्या प्रारुपाला मान्यता द्यायचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. संपूर्ण कर दायित्वाऐवजी निव्वळ देय रकमेवरची व्याजाची आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावानं, म्हणजचे वस्तु आणि सेवाकर पद्धतीच्या अंमलबजावणीपासून करायची सुधारणा या प्रारुपात प्रस्तावित केली आहे. यामुळे करदात्यांनी उशीरानं भरलेल्या करावरच्या व्याजाचा बोज्यासह, कर अनुपालन खर्च कमी व्हायला मदत होईल. याशिवाय नव्या सुधारणांमुळे सनदी लेखापालांकडून वस्तू आणि सेवा कर लेखापरिक्षण विवरण दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत सुट मिळू शकणार आहे.
मुंबईत गोरेगाव इथल्या पत्राचाळीचा म्हाडाच्यावतीनं पुनर्विकास करायचा निर्णयही काल मंत्रीमंडळानं घेतला. या निर्णयानुसार इमारतीचं बांधकाम पूर्ण करुन पत्राचाळीतल्या मूळ ६७२ गाळेधारकांना गाळ्यांचा रितसर ताबा दिला जाणार आहे. हा संपूर्ण पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडाच्या वतीनं पूर्ण केला जाणार असल्यानं, काम सुरु झाल्यावर रहिवाशांना भाडे देण्याचं दायित्व म्हाडाचं असेल असंही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलं. प्रकल्प आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्याच्यादृष्टीनं, तसंच बांधकाम खर्चापोटी म्हाडाला होणारं नुकसान भरुन काढण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकणारं अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ बाजारभावाप्रमाणे विक्री करायची म्हाडाला विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला.
जालना जिल्ह्यातल्या हातवन बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी २९७ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या सुधारीत खर्चाला कालच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता दिली गेली. यामुळे प्रकल्पाच्या जवळपासच्या १८ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटायला मदत होणार आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, तसंच बळीराजा संजीवनी योजनेतल्या प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून मिळणारं अर्थसहाय्य आणि राज्यशासनाच्या हिश्श्यापोटी नाबार्डकडून कर्जरुपानं मिळणारी रक्कम, आता संबंधित पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात जमा न करता राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा करायचा निर्णंय काल मंत्रिमंडळानं घेतला. २०१८ पूर्वीही अशाच पद्धतीनं या रकमा एकत्रित निधीत जमा होत होत्या. मात्र आता या रकमा महामंडळाच्या खात्यात जमा होत असल्यानं हिश्श्यांची सांगड घालणं आणि खर्चाचा ताळमेळ साधणं, तसंच लेखा तपासणी करणं जिकीरीचं ठरत होतं. त्यामुळे पुन्हा जुनीच पद्धत लागू करायचा निर्णय मंत्रीमंडळानं घेतला आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामातल्या सवलतधारक कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्याचा प्रस्ताव काल मंत्रीमंडळानं मंजूर केला. विमानतळाच्या बांधकामासाठी सवलतधारक म्हणून निवड झालेल्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रायव्हेट लिमीटेडमधे ५० पूर्णांक ५ दशांश टक्के सहभाग असलेल्या जीव्हीके एअरपोर्ट डेव्हलपर लिमीटेडचे समभाग अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग लिमीटेडनं घेतले. त्यामुळे मालकी हक्कात बदल झाले आहेत.
या बदलांना केंद्र शासनाच्या नागरी विमान संचालनालय, विमानतळ प्राधिकरण, सेबी, कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडियानं मान्यता दिली आहे. त्यानुसारच मंत्रीमंडळानंही काल प्रस्तावाला मान्यता दिली.
मराठवाडा विभागातल्या पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी, मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आता टप्पा-टप्प्यानं विकसित करायलाही मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याअंतर्गत सुरुवातीला औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या पैठण तालुक्यासाठी, जायकवाडी धरणातून ग्रीड केलं जाणार आहे. यासाठी २८५ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली.
