नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या केंद्र सरकारनं स्वतंत्र ‘सहकार मंत्रालय’ स्थापन करायचा निर्णय घेतला आहे. ‘सहकारातून समृद्धी’ हा विकासाचा दृष्टिकोन प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.
या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभरातली सहकार चळवळ बळकट करण्याच्यादृष्टीनं स्वतंत्र प्रशासकीय, कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. याशिवाय सहकारी संस्थांसाठी ‘व्यवसाय सुलभीकरण’ प्रक्रिया सुरळीत करणं, तसंच बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी पोषक वातावरणनिर्मीती केली जाईल. यामुळे सहकार चळवळींचा जनाधार वाढू शकेल, तसंच ती समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोचवायला मदत होऊ शकणार आहे.
केंद्र सरकारनं असं स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करायचा निर्णय घेतल्यानं, याविषयी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या घोषणेची वचनपूर्ती झाली असल्याचंही सरकारनं म्हटलं आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृष्टीनं हा निर्णय घेतला असून, यामुळे आता सहकार श्रेत्राचा वेगानं विकास होईल अशी प्रतिक्रिया केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केली आहे.
या निर्णयामुळे समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोचण्याच्यादृष्टीनं सहकार चळवळींचा पाया अधिक मजबूत करायला मदत होईल असं मत माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केलं आहे.
