आपत्ती निवारणासाठी प्राथमिकता ठरवून नियोजन करावे – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई: राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत कोकण आपत्ती सौम्यिकरण प्रकल्पाला तत्वतः मान्यता देण्यात आली. तसेच कोविड-19 च्या उपाययोजनांसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीत 1700 कोटी रुपये निधी उपलब्ध आहेत. बदलत्या हवामानामुळे निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी प्राथमिकता ठरवून नियोजन करण्याची सूचना मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी यावेळी दिली.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली. त्यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कोविड टास्क फोर्सचे डॉ.संजय ओक, डॉ. सुहास  प्रभू, डॉ. शंशाक जोशी, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समितीचे प्रा. रवी सिन्हा, राजेंद्र पवार, डॉ. संजय लाखे पाटील, महेश कांबळे, माजी सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख, अजित देसाई आदी उपस्थित होते.

यावेळी कोकण आपत्ती सौम्यिकरण प्रकल्पासाठी पाच वर्षात सुमारे 3 हजार 635 कोटी रुपये निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून 2 हजार कोटी तर राज्य शासनाच्या इतर निधीतून 1600 कोटी देण्यात येणार आहेत. तसेच दुष्काळ निवारण कार्यक्रम- पेंच प्रकल्प नागपूर हा प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे जीवित हानी होऊ नये, यासाठी कोकण आपत्ती सौम्यिकरण प्रकल्पात सुचविलेल्या उपाययोजना ठरविताना प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावेत. बहुउद्देशीय चक्रीवादळ निवारे बांधणे, धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधणे, वीज अटकाव यंत्रणा बसविणे या उपाययोजनांची प्राथमिकता ठरवून कामे सुरू करण्यात यावीत.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, कोविड ही आरोग्य विषयक जागतिक आपत्ती आहे. अद्याप अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोविड संसर्गाची चिंताजनक स्थिती आहे. तर काही ठिकाणी कोविडचे नवीन विषाणू दिसून येत आहेत. पुढील काळात हा संसर्ग वाढू नये, यासाठी टास्क फोर्सच्या मदतीने नियोजन करण्यात यावे. कोविड उपाययोजनांसाठी राज्य शासन निधी कमी पडू देणार नाही. जगभरात तिसऱ्या लाटेची चर्चा आहे. कोविड लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांची चाचणी करावी का, बुस्टर डोस घ्यावा का याबद्दल चर्चा सुरू आहे. याबरोबरच निर्बंध शिथिल करण्याचीही मागणी होत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने विविध उद्योजकांबरोबर चर्चा करून कोविड प्रोटोकॉल पाळून कामे सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. हात धुणे, मास्क वापरणे व योग्य अंतर राखणे या उपाययोजनांवर भर देऊन कामे सुरू करण्याच्या सूचना उद्योजकांना केल्या आहेत. त्याचबरोबर उद्योग परिसरात कामगारांची राहण्याची तयारी करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्य शासन मदत करण्यास तयार आहे, असेही श्री. ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

श्री.वडेट्टीवार म्हणाले की, कोकण आपत्ती सौम्यिकरण प्रकल्पासाठी निधी दिल्यामुळे चक्रीवादळामुळे होणारे नुकसान कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच कोकणाबरोबरच मराठवाड्यात सुद्धा वीज अटकाव यंत्रणा बसविण्यात यावी. आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात माहिती मिळावी, अद्ययावत यंत्रणा असावी, यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करणे आवश्यक आहे. तसेच राज्य आपत्ती निवारण दलाच्या प्रशिक्षण केंद्रास मान्यता मिळावी.

श्री. गुप्ता यांनी सांगितले की, विविध आपत्तीमध्ये मदतीसाठी मागील वर्षात सुमारे 6 हजार 269 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. कोविड उपाययोजनांसाठी 2020-21 मध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून 862 कोटी निधी देण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद व्यवस्थापन निधीचे नाव बदलून राज्य आपत्ती निवारण धोके व्यवस्थापन निधी असे केले असून त्याची नवीन कार्यपद्धती तयार केली आहे. या कार्यपद्धतीनुसार पुढील पाच वर्षाचा कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तसेच अवेळी पाऊस, दुष्काळ यामध्ये मदत देण्यासंदर्भात नवीन कार्यपद्धती व व्याख्या निश्चित करण्यात येत आहे. तसेच शेती पिकांच्या पंचनाम्यासाठी ॲप तयार करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

टास्कफोर्सचे सदस्य डॉ.ओक म्हणाले की, कोविड आपत्ती ही पहिल्यांदाच सर्व जग अनुभवत आहे. यापुढील काळात नवीन व्हेरियंट येणार आहेत. त्याच्याशी मुकाबला करण्यासाठी निधीची आवश्यकता लागणार आहे. तसेच कोविड संसर्ग कमी करण्यासाठी लसीकरण, औषधे व चाचण्यांसाठीही निधी उपलब्ध करावा लागेल.

यावेळी डॉ. शंशाक जोशी, महेश कांबळे, सुहास प्रभू, राजेंद्र पवार आदींनी यावेळी मते मांडली.