जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाचे उच्चाटन, तिहेरी तलाकचे गुन्हेगारीकरण व एखाद्या व्यक्तीला ‘दहशतवादी’ म्हणून नियुक्त करण्याची परवानगी देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती, हे निर्णय सरकारच्या गेल्या 100 दिवसांच्या कार्यकाळात पथ-दर्शक ठरले आहेत. संसदीय कामकाज, कोळसा व खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी पणजीत पत्रकारांना संबोधित करताना बोलत होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकारच्या या धाडसी पुढाकार आणि निर्णायक कृतींचा गोव्यासह सर्व राज्यांना फायदा होईल, असे मंत्री म्हणाले. एनडीए सरकारने गेल्या 100 दिवसात केलेल्या कामगिरीवर जोशी यांनी प्रकाश टाकला.
सरकार दहशतवादाबाबत शून्य-सहिष्णुतेचे धोरण पाळत आहे आणि एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याची तरतूद करण्याची कायद्यात सुधारणा केली आहे, असे जोशी म्हणाले.
जोशी म्हणाले, एनआयएसारख्या तपास यंत्रणांना आता श्रीलंकासारख्या देशांमध्ये शोधाशोध व तपास करण्यासाठी दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अधिकार देण्यात आले आहेत.
काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयावर प्रकाश टाकताना जोशी म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये आता शिक्षण, माहितीचा अधिकार, अनुसूचित जाती व जमाती, अल्पसंख्याकांचे सशक्तीकरण यासंबंधीचे कायदे लागू होतील.
ते म्हणाले, “जागतिक समुदायाने नवी दिल्लीच्या या निर्णयाचे समर्थन केले आहे आणि ही मोदींच्या नेतृत्वात सरकारच्या परराष्ट्र मुत्सद्दीपणाची उपलब्धी आहे.”
महिला सक्षमीकरणाच्या बाबतीत सरकारने केलेल्या कामांवर प्रकाश टाकत मंत्री म्हणाले की, लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची तरतूद असणार्‍या सरकारने पॉस्को कायद्यात दुरुस्ती आणली आहे.
‘बॅड अँड गुड टच’बद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी 40 हजार शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले
जोशी म्हणाले की, सरकारने 2020 पर्यंत भारताला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याच्या रोडमॅपचेही अनावरण केले आहे.
जलशक्ती मंत्रालय, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणि बँकांच्या विलीनीकरणाची स्थापना यावरदेखील त्यांनी प्रकाश टाकला.
“सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना, गरजूंना जास्तीत जास्त कर्ज देण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 70 हजार कोटी रुपये दिले जातील,” ते म्हणाले.
अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी कृषी, ऊर्जा, आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण, आरोग्य, शक्ती अशा अनेक क्षेत्रात सरकार कित्येक उपक्रम राबविते.
मंत्री म्हणाले, 2022 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण घरात वीज आणि स्वच्छ स्वयंपाकाचा गॅस कनेक्शन असेल. ते म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण लाभार्थ्यांना 1.94 कोटी घरे आणि शहरी आवास योजनेअंतर्गत 4.2 कोटी घरे प्रस्तावित आहेत.
मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान किसान योजना गेल्या 100 दिवसात आणखी 3.44 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यात आली आहे. पंतप्रधान किसान धन योजनेंतर्गत 5 कोटी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याचे सरकारने ठरविले आहे.
ग्रामीण भागातील 18 कोटी कुटुंबांपैकी केवळ 3.52 कोटी कुटुंबांना नळाचे पाणी मिळत असल्याचे मंत्री म्हणाले. पोर्टेबल पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालय सुरू करण्यात आले असून जलशक्ती अभियान सरकारने सुरू केले आहे. ते म्हणाले की, यावर्षी निवडण्यात आलेल्या ग्रामीण गटांमध्ये 2.11 लाख जलशक्ती अभियान संबंधित कामे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
मंत्री म्हणाले की, सरकारने रेल्वेमध्ये जवळपास 50 लाख कोटी गुंतवणूकीसह देशात 100 लाख कोटी रुपयांची पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने संसदेच्या एकाच अधिवेशनात जास्तीत जास्त बिले पास करण्याचा विक्रम नोंदविला आहे. ते म्हणाले की यावर्षी मान्सून अधिवेशनात एकूण 35 विधेयके मंजूर झाली.
गेल्या 60 वर्षात केवळ 13 कोटी एलपीजी कनेक्शन दिले गेले होते असे सांगून मंत्री म्हणाले की, 5 वर्षात सरकारने 8 कोटी नवीन एलपीजी कनेक्शनचे लक्ष्य पूर्ण केले आहे.
मंत्री म्हणाले, “काही जिल्हे आम्ही धूम्रपान मुक्त केले आहेत. उडान योजनेअंतर्गत देशांतर्गत उड्डाणांची वारंवारता जास्त झाली आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी पुढाकार घेताना सरकारने विद्युत वाहनांवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणला आहे. लिथियमची आयात करण्यासाठी अन्य देशांशीही सरकारचा करार आहे; ज्यामुळे देशातील सौर उर्जा प्रकल्पांना मदत होईल, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.