मुंबई : मुंबई उपनगरातील लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक आणि प्रशासनाने मागील पाच वर्षात उत्तमरित्या काम केले असून त्यांच्या सहकार्याबद्दल आभारी आहे. उपनगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी आपआपल्या विभागात नागरी सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचे प्रस्ताव तातडीने समितीकडे सादर करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विनोद तावडे यांनी केले.
मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी श्री.तावडे बोलत होते.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी 2019-20 या वर्षासाठीच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना आणि अनुसूचित जाती उपयोजना अशा एकत्रितपणे 391.41 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली होती. या आराखड्यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी 329 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झालेला आहे. त्यापैकी शासनाने 199 कोटींचा निधी म्हणजेच 60 टक्के इतका निधी वितरित केला असून उर्वरित निधी लवकरच प्राप्त होईल. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 49.74 कोटी तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाहेर योजनेसाठी 2.67 कोटी रुपये निधी मंजूर झालेला आहे.
श्री. तावडे यांनी उपनगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या समस्या व अडचणींची दखल घेऊन कार्यवाही करण्याची ग्वाही यावेळी दिली. या बैठकीस नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर, खासदार मनोज कोटक, राहुल शेवाळे, सर्वश्री आमदार अनिल परब, सरदार तारासिंह, प्रसाद काते, कपिल पाटील, मनीषा चौधरी, विद्या चव्हाण,डॉ.भारती लव्हेकर यांच्यासह बृन्हमुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर, नगरसेवक आदी उपस्थित होते.