एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समितीसमोर आपलं म्हणणं मांडावं-अनिल परब

मुंबई (वृत्तसंस्था) : एस.टी. महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावं या मागणीसाठी एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समितीसमोर आपलं म्हणणं  मांडावं. हा विषय न्या यालयामार्फत सोडवला जाईल, तसंच  माझ्यावर अनेक आरोप होत असतानाही मी यातून न्यायालयीन तोडगा  काढायचा  प्रयत्त्न करत आहे, पण संपकरी कामगारांना भडकवू नका, असं राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी आज मुंबईत वार्ताहरांशी बोलताना सांगितलं. एसटी कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सरकार चर्चेला तयार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर यायचं आहे त्यांना संरक्षण दिलं जाईल, असंही ते म्हणाले. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल होत असून त्यांनी तातडीने संप मागे घेऊन कामावर रुजू व्हावं, असं आवाहन राज्य परिवहन महामंडळानं केलं आहे. एसटीचा  तोटा १२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असतानाही सर्व कर्मचाऱ्यांचं गेल्या १८ महिन्यातलं वेतन दिल्याचं महामंडळानं म्हटलं आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून आतापर्यंत ३ हजार ५४९ कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी प्राप्त झाला असून यापुढे देखील वेतन वेळेवर देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जाईल, असं महामंडळानं जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. याबाबत आकाशवाणीशी बोलताना एसटीमहामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने म्हणाले की, संपकर्त्यांची मागणी उच्च न्यायालयापुढं सादर केली असून अनेक कर्मचारी कामावर यायला तयार आहेत. एसटी महामंडळातील कर्मचारी संघटनेनं पुकारलेल्या संपात सहभागी झाल्यामुळे काल ठाण्यात १५, धुळ्यात ५४, नंदुरबार २३, उस्मानाबाद ५४ बुलडाणा ४१, रत्नागिरीत १७ तर आज नाशिकमध्ये ८४ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.