नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या घोषणेचं स्वागत केलं आहे. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संबोधनात लक्षात आणून दिलं की सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायम कार्यरत राहील आणि त्यांच्या प्रयत्नांना सातत्यानं पाठिंबा देत राहील, असं ते म्हणाले. प्रकाश पर्वाच्या दिवशी ही घोषणा करुन सदैव देशातल्या नागरिकांच्या हितासाठीच कार्यरत असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा दाखवून दिलं, असं शहा म्हणाले. शेतकऱ्यांचं हित लक्षात घेऊन आणि त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन प्रधानमंत्र्यांनी हा मोठा निर्णय घेतल्याचं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटलं आहे. प्रधानमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचं हित लक्षात घेऊन ही तिन्ही कायदे मंजूर करुन घेतले होते. मात्र त्याचे फायदे शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात आम्ही कमी पडलो या शब्दात केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आणि शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांना पाठिंबा दिला त्यांचे मी आभार मानतो या भूमिकेचा त्यांनी पुनरूच्चार केला. लहान शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सध्याच्या सरकारनं सर्वांगीण कामगिरी केल्याचं तोमर यांनी सांगितलं. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. हा सत्याग्रहाचा विजय असल्याचं मत काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांनी व्यक्त केलं आहे. कृषी हा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय असून केंद्र सरकरानं शेतकऱ्यांचं म्हणणं याआधीच ऐकायला हवं होतं, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल आभार मानले आहेत. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार काम सुरूच ठेवेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही हे कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याची केलेली घोषणा म्हणजे सर्वसामान्य माणूस या देशात काय करू शकतो आणि त्याची ताकद काय असते याचे उदाहरण आहे, असं ते म्हणाले. केंद्राने यापुढं असे कायदे आणण्यापूर्वी सर्व विरोधी पक्ष तसेच संबंधित संघटना यांना विश्वासात घेऊन संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय घ्यायला हवे, असं त्यांनी सांगितलं. कृषी कायदे मागे घ्यायचा निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी असं ते म्हणाले. हा निर्णय या आधीच घेतला असता तर अनेक शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते अशा शब्दात राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
