पीएमसी बँकेला युनिटी लघू वित्त बँकेत विलीन करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : रिझर्व्ह बँकेनं पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेचं अर्थात पीएमसी बँकेचं सेंट्रम फायनान्सने सुरू केलेल्या युनिटी लघू वित्त बँकेत विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. याअंतर्गंत १० वर्षांच्या कालावधीत ठेवीदारांचे सर्व पैसे मिळतील असा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. १ नोव्हेंबरपासून युनिटी बँकेनं कामकाज सुरू केलं आहे. विविध गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे २३ सप्टेंबर २०१९ पासून पीएमसी बँकेवर निर्बंध लादण्यात आलेले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावानुसार युनिटी बँक पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांना वीमा कंपनीकडून मिळालेली ५ लाखापर्यंतची रक्कम देईल. यापेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना २ वर्षांनंतर ५० हजार, ३ वर्षांनंतर १ लाख, ४ वर्षांनी ३ लाख देण्याचा प्रस्ताव आहे. यापेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना ५ वर्षांनंतर साडे ५ लाख आणि उर्वरित रक्कम १० वर्षांनंतर देण्याचा प्रस्ताव किरकोळ ठेवीदारांना देण्यात आला आहे. पीएमसी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना सध्याचे वेतन आणि अटीशर्तींवर किमान ३ वर्ष नवीन बँकेत कामावर ठेवले जाणार आहे. या प्रस्तावावर १० डिसेंबर २०२१ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेनं सूचना आणि आक्षेप मागवले आहेत.