मुंबई : केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी माहिती देतांना आठवले म्हणाले की, मागासवर्गीयांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य सरकारने 2009 मध्ये 372 मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना मान्यता दिली होती. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक सहकारी संस्थेला 7 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार होते. परंतु बहुतांश संस्थांमध्ये बोगस नावांनी आर्थिक अनुदान घेतल्याने फक्त 132 संस्थांना 100 टक्के अनुदान देण्यात आले. या योजनेचे स्वरुप म्हणजे 70 टक्के सरकार, 5 टक्के संस्था आणि 25 टक्के राशी बँकांकडून अनुदान म्हणून देण्यात येणार होती. सरकार आणि संस्था यांनी आपल्या हिश्याची तरतूद केली परंतु बँकांनी हमीदात्याची मागणी करून 25 टक्के राशी नाकारली. ज्या संस्थांना 25 टक्के राशी बँकांकडून मिळाली त्या संस्था चांगल्या कार्यरत असल्या तरी उर्वरित संस्थांचा पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न उभा आहे. यासाठी समाजकल्याण खात्याने अधिसूचना जारी करून 25 टक्के थकीत बाकी भरण्याचे आदेश दिले आहेत. बँकांकडून 25 टक्के राशी मिळवण्यासाठी लवकरच एक बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, आर्थिक मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांनी सरकारचे कर्ज परत केले पाहिजे. गेल्या 10 वर्षात एकाही संस्थेला या योजनेअंतर्गत मान्यता मिळाली नाही.
बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्राम तालुक्यात सुरू असलेल्या धरण बांधणीच्या कामासंदर्भात बोलतांना त्यांनी सांगितले की, धरण बांधताना जिगाव मध्ये उत्खननात मौर्यकालीन बुद्धमूर्ती सापडल्या असून याठिकाणी बुद्धाचे मोठे स्मारक व्हावे आणि धरण क्षेत्रात येणाऱ्या जिगावचे संरक्षण व्हावे यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाईल. त्यांनी यावेळी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य सरकारच्या योजनेचा आढावा घेऊन सद्यपरिस्थितीत या योजनेचे अनुदान वाढवावे, अशी मागणी केली. तसेच वेश्यांचा पुनर्वसनाबाबतही चर्चा केली.