ओबीसींना वगळून राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा ठरावही एकमतानं मंजूर

मुंबई (वृत्तसंस्था) :पुरवणी मागण्यांसाठीचं विनियोजन विधेयक विधानसभेत आज मंजूर झालं. ओबीसींना वगळून राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे करणारा ठराव विधानसभेत एकमतानं मंजूर झाला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा ठराव मांडला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडनवीस यांनी त्याला पाठिंबा दिला. विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन गेली २ वर्षे नागपुरात झालेलं नाही. त्यामुळे पुढचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात घेण्याचा विचार असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितलं, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडनवीस यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. नागपूरच्या अधिवेशनात अधिकारी आणि कर्मचारी यांना मिळणाऱ्या भत्यातल्या वाढीबाबत योग्य विचार केला जाईल असं आश्वासनही त्यांनी प्रताप सरनाईक यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिलं.  छत्रपती संभाजी महाराजांची समाधी असणाऱ्या, पुणे जिल्ह्यातल्या वडू बुद्रुक इथं भव्य आणि प्रेरणादायी स्मारक राज्य सरकार उभारित आहे, त्याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी १५० कोटी रुपये खर्च येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली. सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत करत असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडनवीस यांनी सांगितलं. राज्यात ग्रामपंचायत हद्दीतल्या पथदिव्यांची रखडलेली बिलं १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरली जातील, काही बिलांबाबत तपासणी सुरू आहे, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना बिलं न भरल्यानं बंद आहेत, ती मात्र संबंधित ग्रामपंचायतीनं अर्धी भरलीच पाहिजेत, असं ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यासंदर्भातल्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केलं. अर्धं बिल जिल्हा परिषद भरेल, मात्र ग्रामपंचायतींनी सहकार्य करावं लागेल, असं ते म्हणाले. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या महिला आणि बालकल्याण विभागात कोरोना काळात मुलींना दिलेल्या दिलेल्या ऑनलाईन संगणक प्रशिक्षणात घोटाळा प्रकरणी १५ दिवसात चौकशी करून कारवाई करण्याचं आश्वासनही मुश्रीफ यांनी दिलं, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडनवीस याबाबत आग्रही होते.