मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे एसटी महामंडळाचं ६५० कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. एसटी कर्मचाऱ्यांचं प्रलंबित वेतन अदा करून त्यांची वैद्यकीय देयकं निकाली काढण्याबाबचा तारांकित प्रश्न भाजपाचे रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी विचारला होता, या प्रश्नाला परब उत्तर देत होते. या संपादरम्यान ५ एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. या मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्याचे निर्देश महामंडळाला दिले आहेत. यासंदर्भात छाननी सुरू आहे, मात्र या कामगारांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्याचा कोणताही ठराव झालेला नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं. बडतर्फ कामगारांच्या बडतर्फीचा निर्णय ताबडतोब मागे घेता येणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
मुंबईत अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रस्तावित स्मारकाच्या बांधकामाला न्यायालयानं दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारनं कोणताही प्रयत्न केला नाही, असा आरोप आज विधानपरिषदेत विरोधकांनी केला. या स्मारकाचं बांधकाम कोणतीही मुदतवाढ नं देता तातडीनं सुरू करावं, अशी मागणी करणारी लक्षवेधी सूचना भाजपाचे विनायक मेटे यांनी आज मांडली. हे स्मारक किती कालावधीत पूर्ण करणार आणि राज्य सरकारचं यासाठीचं नियोजन काय, असे प्रश्न विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी यावेळी उपस्थित केले. त्यावर, शिवस्मारकाबाबतच्या तीन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून यावर तातडीनं सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल, आणि न्यायालयाकडून सगळ्या मंजुऱ्या मिळाल्यानंतर हे स्मारक कमीत कमी वेळात पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न असेल, असं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. शिवस्मारकाच्या बांधकामासाठी तत्कालीन सरकारनं कंत्राटदाराला दिलेली तीन वर्षांची मुदत या ऑक्टोबर महिन्यात संपल्यामुळे कोणताही अतिरिक्त खर्चाची तरतूद न करता या कंत्राटाला एका वर्षांची मुदतवाढ दिल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली. हे स्मारक तातडीनं पूर्ण व्हावं अशीच सरकारची भूमिका आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
त्रुटीपूर्तता आणि अनुदानाअभावी राज्यातली कोणतीही शाळा बंद होणार नाही, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. याबाबत काँग्रेसचे डॉ. सुधीर तांबे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना अनुदान देण्याबाबत खर्च करण्यासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. याबाबत वित्त विभागाकडून अभिप्राय मागवला असून मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडवला जाईल असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.
कंत्राटी कामगारांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी कंत्राटी कामगार महामंडळ तयार करण्याची सूचना उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सुचनेच्या चर्चेदरम्यान केली. अकोल्यात बाळापूर इथं ईगल इन्फ्रा कंपनीत स्फोट होऊन दोन कामगारांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या कंपनीला काळया यादीत टाकण्याची मागणी करणारी लक्षवेधी सूचना विनायक मेटे यांनी मांडली होती. हे महामंडळ तयार करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असं कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितलं.