मुंबईच्या झोपडपट्टीतल्या रहिवाशांच्या परिस्थितीविषयी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून चिंता व्यक्त

मुंबई (वृत्तसंस्था) : मुंबईच्या झोपडपट्टीतल्या रहिवाशांच्या परिस्थितीविषयी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने चिंता व्यक्त केली असून, यासंदर्भात राज्यशासनाला तसंच केंद्रसरकारच्या गृहनिर्माण विभागाला नोटीस जारी केली आहे. झोपडीवासियांच्या जीवनसंघर्षातल्या अडीअडचणींबाबत सरकार निष्क्रीय असल्याचा आरोप करणारी तक्रार आयोगापुढं दाखल झाली आहे. त्यावर या नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून राज्य शासनानं जबाब दाखल केल्याचं आयोगाने सांगितलं. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी पुनर्वसन योजना राबवण्यात येत असल्याची माहिती शासनानं दिली आहे. सध्या मुंबई आणि उपनगरात १६ लाख झोपड्या असून साडेतीन लाख झोपड्यांचं सर्वेक्षण पुनर्विकासाच्या दृष्टीनं पूर्ण झालं आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प निधीअभावी खोळंबले असल्याचं या जबाबात म्हटलं आहे.