नवी दिल्ली : प्राप्तिकर कायदा 1961 आणि वित्त (क्र. 2) कायदा 2019 मध्ये काही सुधारणा करण्यासाठी सरकारने करआकारणी कायदे (सुधारणा) अध्यादेश 2019 आणला आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट खात्याच्या मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गोव्यात ही घोषणा केली. या सुधारणांबाबत वित्तमंत्र्यांनी पुढीलप्रमाणे विस्तृत माहिती दिली:-
- विकास आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्ष 2019-20 पासून प्राप्तिकर कायद्यात काही नव्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्याद्वारे कुठलीही सवलत/प्रोत्साहन न घेणाऱ्या कुठल्याही देशांतर्गत कंपनीला 22 टक्के दराने प्राप्तिकर भरण्याच्या पर्यायाची परवानगी देण्यात येत आहे. या कंपन्यांसाठी अधिभार आणि उपकरासह करदर 25.17 टक्के लागू राहील. याखेरीज अशा कंपन्यांना किमान पर्यायी कर भरण्याची गरज नाही.
- निर्मितीमध्ये नवी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि ‘मेक इन इंडियाला’ चालना देण्यासाठी वित्त वर्ष 2019-20 पासून प्राप्तिकर कायद्यात आणखी एक नवी तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्याद्वारे कुठल्याही नव्या कंपनीला 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी किंवा त्यानंतर स्थापन होणाऱ्या निर्मिती क्षेत्रात नवी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनीला प्राप्तिकर 15 टक्के दराने भरण्याचा पर्याय देण्यात येत आहे. कुठलीही सवलत/प्रोत्साहन न घेणाऱ्या आणि आपले उत्पादन 31 मार्च 2023 पासून किंवा त्यापूर्वी सुरु करणाऱ्या कंपनीला हा लाभ उपलब्ध असेल. अधिभार आणि उपकरासह या कंपन्यांना 17.01 टक्के करदर लागू राहील. अशा कंपन्यांना किमान पर्याय कर भरण्याची गरज नाही.
- जी कंपनी सवलतीच्या करव्यवस्थेचा पर्याय स्वीकारणार नाही आणि कुठलीही कर सवलत/प्रोत्साहन घेत नाही ती कंपनी सुधारपूर्व दराने कर भरणे सुरु ठेवेल. मात्र या कंपन्या सवलतीची मुदत संपल्यानंतर सवलतीच्या करव्यवस्थेचा पर्याय निवडू शकतात. पर्याय निवडल्यानंतर ते 22 टक्के दराने कर भरण्यासाठी पात्र ठरु शकतील आणि एकदा पर्यायाची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर तो मागे घेता येणार नाही. याखेरीज कंपन्यांना दिलासा देण्याकरिता जी कंपनी सवलती/प्रोत्साहन घेत आहे तिच्यासाठी किमान पर्याय कराचा दर कमी करुन सध्याच्या 18.5 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आला आहे.
- भांडवली बाजारात निधीचा ओघ स्थिर राहावा यासाठी, वित्त (क्र. 2) कायदा 2019 द्वारे आकारण्यात येणारा वाढीव अधिभार, समभागाभिमुख निधीतील युनिट किंवा एखादी व्यक्ती, एचयूएफ, एओपी, बीओआय आणि एजेपी यांच्या नियंत्रणातील सिक्युरिटीज व्यवहार करासाठी पात्र बिझनेस ट्रस्टचे युनिट किंवा कंपनीतील समभागाची विक्री यातून मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर लागू नसेल.
- एफपीआयकडील समभागांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर, डेरिव्हेटिवज्‌सह, वाढीव अधिभार लागू नसेल.
- सूचीबद्ध कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी, ज्यांनी ‘बाय बॅकची’ सार्वजनिक घोषणा 5 जुलै 2019 पूर्वी केली आहे, त्यांना शेअर्सच्या बायबॅकवरील कर, आकारला जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
- 2 टक्के सीएसआर खर्चाची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. आता 2 टक्के सीएसआर निधी केंद्र किंवा राज्य सरकार पुरस्कृत किंवा कुठलीही संस्था किंवा केंद्र / राज्य सरकारचा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कृत इनक्युबेटर्सवर खर्च करता येऊ शकेल. तसेच सार्वजनिक निधीतून स्थापन विद्यापीठे, आयआयटी, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आणि स्वायत्त संस्था (आयसीएआर, आयसीएमआर, सीएआयआर, डीएई, डीआरडीओ, डीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्या आश्रयाखाली स्थापन), ज्या विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकशास्त्रात शाश्वत विकास उद्दिष्टांना चालना देणारे संशोधन करत आहेत, त्यांच्यासाठी खर्च करता येऊ शकले.
कॉर्पोरेट करदरात कपात आणि इतर दिलासादायक घोषणांमुळे सरकारी महसूल 1,45,000 कोटी रुपयांनी कमी राहण्याचा अंदाज आहे.
