भारतीय वस्तू आणि सेवांसाठी नवीन बाजारपेठ खुली करण्यासाठी भारत – संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात आर्थिक भागीदारी करार

गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलसोबतही याप्रकारचा करार केला जात आहे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची माहिती

श्रमकेंद्रित उद्योग, एमएसएमई आणि स्टार्ट-अप यांना सर्वाधिक लाभ होईल, भारतात आणखी दहा लाख नोकर्‍या निर्माण होतील

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारत- संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारा हा महत्त्वपूर्ण करार असल्याचे म्हटले आहे, ज्यामुळे भारतीय वस्तू आणि सेवांसाठी नवीन बाजारपेठ खुली होईल. शुक्रवारी भारत -यूएई करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

करारानंतर दुसऱ्या दिवशी मुंबईत पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना पीयूष गोयल म्हणाले, “भारत-यूएई सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) एमएसएमई, स्टार्ट-अप, शेतकरी, व्यापारी आणि व्यवसायाच्या सर्व वर्गांना  अत्यंत लाभदायक ठरेल.

क्षेत्रानूसार होणाऱ्या नफ्याबद्दल बोलताना, ते म्हणाले की, वस्त्रोद्योग, रत्ने, दागिने, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग यांसारखे श्रम प्रधान उद्योग सर्वाधिक लाभदायक ठरतील.

सीईपीए हा एक संतुलित, निःपक्ष, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य भागीदारी करार आहे, जो भारतासाठी वस्तू आणि सेवा या दोनही प्रकारे  वर्धित बाजारपेठेत प्रवेश देईल असे गोयल यांनी अधोरेखित केले. “या करारामुळे आमच्या युवकांसाठी नोकऱ्या निर्माण होतील, आमच्या स्टार्टअप्ससाठी नवीन बाजारपेठ मिळेल, आमचे व्यवसाय अधिक स्पर्धात्मक बनवेल आणि आमच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देईल,”असेही  ते पुढे म्हणाले.

क्षेत्रनिहाय पाहणी असे दर्शवित  आहे, की या करारामुळे भारतीय नागरिकांसाठी किमान 10 लाख नोकऱ्या निर्माण होतील,अशी माहिती गोयल यांनी दिली.

याबद्दल प्रसारमाध्यमांना  अधिक माहिती देताना  गोयल पुढे म्हणाले, की सीईपीए केवळ 88 दिवसांच्या विक्रमी वेळेत पूर्ण झाले आणि 90 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत,मे महिन्याच्या सुरुवातीस ते लागू होईल. “भारतातून यूएई मध्ये निर्यात होणाऱ्या जवळपास 90% उत्पादनांवर या कराराच्या अंमलबजावणीमुळे शून्य शुल्क आकारले जाईल, 80% ट्रेड लाइन्सवर शून्य शुल्क आकारले जाईल, उर्वरित 20% आमच्या निर्यातीवर फारसा परिणाम करणार  नाहीत, म्हणून हा एक दोन्ही देशांच्या दृष्टीने लाभदायक करार आहे.”

या व्यापार करारानुसार  प्रथमच, सीईपीए भारतीय जेनेरिक औषधांची स्वयंचलित नोंदणी आणि विपणन अधिकृतता 90 दिवसांत करण्याची परवानगी दिली गेली आहे, एकदा ती विकसित देशांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर  भारतीय औषधांना मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश यामुळे मिळेल.

भारतीय दागिन्यांच्या निर्यातदारांना यूएईमध्ये शुल्क मुक्त प्रवेश मिळेल,  सध्या अशा उत्पादनांवर 5% सीमाशुल्क आहे.  यामुळे दागिन्यांच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ होईल, कारण भारतीय डिझाईन केलेल्या दागिन्यांना बाजारपेठेत मोठी प्रतिष्ठा आहे.  हिरे आणि दागिने क्षेत्राने 2023 पर्यंत आपली निर्यात 10 अब्ज पर्यंत अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा केली आहे.

सीईपीएमुळे  केवळ भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता सुधारणार नाही, तर भारताला धोरणात्मक लाख देखील मिळवून देईल.  “युएई हे व्यापारी केंद्र म्हणून कार्य करत असल्याने, हा करार आफ्रिका, मध्य पूर्व आणि युरोपमध्ये बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ करण्यात मदत करेल,” असेही गोयल यावेळी पुढे म्हणाले.

सीईपीएच्या समाप्तीसह, भारत आणि यूएईने पुढील पाच वर्षांमध्ये द्विपक्षीय वस्तूंचा व्यापार 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे पीयूष गोयल यांनी नमूद केले, “तथापि, मला विश्वास आहे की दोन्ही  राष्ट्रांमधील व्यापाराची क्षमता आणखी मोठी आहे, आम्ही स्वतःसाठी निश्चित केलेले लक्ष्य निश्चित पार करू”, असे गोयल  म्हणाले.  यूएई हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा द्विपक्षीय व्यापारी भागीदार आहे.

जीसीसी (GCC) सोबत 2022 मध्येच होणार करार

सरकार याच वर्षात गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल देशांसोबत समान आर्थिक भागीदारी करार करण्यास उत्सुक आहे, असेही पीयूष गोयल यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले, की जीसीसीच्या सरचिटणीसांनी वाटाघाटी जलद मार्गी लावण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे  “आम्हाला आमच्या वाटाघाटी क्षमतेवर देखील विश्वास आहे, आम्ही युएईशी जलद वाटाघाटी केल्या आहेत आणि आम्हाला विश्वास आहे की समान करार  या वर्षातच जीसीसी सोबत व्यापार पूर्ण केला जाईल,”असे गोयल यांनी यावेळी सांगितले

जीसीसी हा आखाती प्रदेशातील सहा देशांचे एक समूह आहे, म्हणजे सौदी अरेबिया,यूएई, कतार, कुवेत, ओमान आणि बहरीन यांचा एकत्रित जीडीपी 1.6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स आहे.