राज्याचा २०२१-२२ चा आर्थिक पाहणी अहवाल विधीमंडळात सादर

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्याचा आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प उद्या विधीमंडळात सादर होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज २०२१-२२ चा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. विधानपरिषदेत हा अहवाल अर्थराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी सभागृहापुढे मांडला. त्यात अर्थव्यवस्थेत १२ पूर्णांक १ दशांश टक्के वाढ अपेक्षित आहे. त्यामधे कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात ४ पूर्णांक ४ दशांश टक्के, उद्योग क्षेत्रात ११ पूर्णांक ९ दशांश टक्के, तर सेवा क्षेत्रात साडे तेराटक्के वाढ अपेक्षित आहे. सन २०२१-२२ मधे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ३१ लाख ९७ हजार ७८२ कोटी रुपये, तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २१ लाख १८ हजार ३०९ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी वाटा सर्वाधिक १४ पूर्णांक २ दशांश टक्के आहे. दरडोई राज्य उत्पन्न २ लाख २५ हजार ७३ रुपये अपेक्षित आहे, असं या अहवालात म्हटलं आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याची महसुली जमा ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटी आहे. तर महसुली खर्च ३ लाख ७९ हजार २१३ कोटी रुपये आहे. राजकोषीय तुटीचं स्थूल राज्य उत्पन्नाचे प्रमाण २ पूर्णांक १ दशांश टक्के, तर ऋण भाराचं स्थूल राज्य उत्पन्नाचं प्रमाण १९ पूर्णांक २ दशांश टक्के आहे. वार्षिक कार्यक्रम २०२१-२२ साठी एकूण १ लाख ३० हजार कोटीचा निधी प्रस्तावित आहे, त्यापैकी जिल्हा योजनांचा वाटा १५ हजार ६२२ कोटी रुपये आहे.