नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाचा अर्थसंकल्प आणि पुरवणी अनुदानाविषयीचं सादरीकरण आणि त्यावरची चर्चा एकाच दिवशी करायची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मांडला.
२०२२-२३ चा अर्थसंकल्प आणि २०२१-२२ या वर्षासाठीच्या पुरवणी मागण्यांचं सादरीकरण आणि त्यावरची चर्चा एकाच दिवशी घेता यावी, यासाठी यासंदर्भातलं कामकाज आणि प्रक्रियेशी संबंधित नियम २०५ स्थगित करावा अशी विनंती त्यांनी लोकसभेच्या सभापतींना केली.
विरोधी पक्षाचे सदस्य मनिष तिवारी आणि एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. अर्थसंकल्पाची पडताळणी करता यावी यासाठी सदस्यांना वेळ मिळणं गरजेचं आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पावर उद्या चर्चा घ्यावी असं मनिष तिवारी म्हणाले. हा नियम स्थगित करण्याबाबतच्या सभापतींच्या अधिकाराविषयीदेखील निर्णय व्हायला हवा अशी मागणी त्यांनी केली.
मात्र सभापतींनी अर्थमंत्र्यांना सभागृहात प्रस्ताव मांडायला परवानगी दिली.हा प्रस्ताव मांडण्याआधी सीतारामन यांनी जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाचा अर्थसंकल्प आणि पुरवणी अनुदानाविषयीच्या मागण्या पटलावर मांडल्या. युद्धग्रस्त युक्रेनमधून शिक्षण अर्धवट सोडून मायदेशी आलेल्या विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, यासाठी केंद्र सरकार योग्य ती कार्यवाही करेल असं केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सभागृहाला सांगितलं.
सभागृहातले काँग्रेसचे सदस्य गौरव गोगोई यांनी यासंदर्भातला प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देतांना प्रधान बोलत होते. या विद्यार्थ्यांची युक्रेनमधून सुटका व्हायला हवी अशीच संपूर्ण देशाची भावना होती. आता त्यांच्या भवितव्याचं नुकसान होणार नाही, हे नक्कीच पाहीलं जाईल असं ते म्हणाले.
युक्रेनमधल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुटकेसाठी केंद्र सरकारनं ऑपरेशन गंगा हे अभियान राबल्याबद्दल सभागृहातले डीएमकेचे सदस्य टी.आर बालू यांनी प्रधानमंत्र्यांचे आभार मानले.
