उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला लाभ मिळवून देणारं २०२२ अभय योजना विधेयक विधीमंडळात मंजूर

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्याच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या वस्तू आणि सेवाकरासंदर्भातल्या अभय योजनेबाबतचं विधेयक आज विधानसभेत मंजूर झालं. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हे विधेयक आज विधानसभेत मांडलं. कोरोना काळात अडचणीत आलेल्या उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला या विधेयकाचा मिळेल. राज्यातल्या धान उत्पादकांसाठी आधारभूत किंमतीपोटी थकित असलेले ६०० कोटी रुपये तातडीनं दिले जातील अशी घोषणाही  पवार यांनी केली. धान उत्पादकांना यापूर्वी दिलेल्या बोनसचे पैसे शेतकऱ्यांऐवजी व्यापारी आणि मध्यस्थांकडे जात असल्याचं आढळलं, त्यामुळे बोनस दिला जाणार नाही, मात्र पीकपाणी अहवालानुसार त्यांचं क्षेत्र लक्षात घेऊन मदत दिली जाईल असं पवार यांनी स्पष्ट केलं. राज्य सरकार १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती साजरी करते, पण मुख्यमंत्री आज तिथीनुसार शिवजयंती साजरी करत असल्याचा मुद्दा भाजपाचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला, विधानसभेच्या आत प्रवेश करताना शिवरायांची तसबीर लावून अभिवादन करावं अशी मागणीही त्यांनी केली. यावर दिलेल्या उत्तरात उपमुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी फेटाळली. या विषयावरून वाद उकरून काढला जाऊ नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं. भाजपाचे चंद्रकांत पाटील यांनी, मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारनं राज्यसभेचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना दिलेल्या लेखी आश्वासनांची मुदत संपूनही काहीही कार्यवाही झालेली नसल्याचा मुद्दा शून्य प्रहरात उपस्थित केला. याबाबत राज्य सरकारनं विधानसभेत निवेदन करून भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश तालिका पीठासीन अधिकारी दीपक चव्हाण यांनी दिले. एप्रिल २०१९ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत महावितरणच्या वीजसंच मांडणीवर विजेचा धक्का लागून ९५५ जण मरण पावले. त्यापैकी ३०२ व्यक्तींच्या वारसांना भरपाई दिल्याची माहिती उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधानसभेत आज लेखी उत्तरातून दिली. ५५ जणांच्या वारसांना भरपाई द्यायची कारवाई अंतिम टप्प्यात आहे, तर उरलेल्या व्यक्तींच्या वारसांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर त्यांना भरपाई दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. राज्यातल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मंजूर झालेली मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती परत न करणाऱ्या महाविद्यालयांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई केली जाईल, असं सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत जाहीर केलं. अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर विधानसभेत विभागनिहाय चर्चा झाली. भाजपाचे सदस्य आशिष शेलार यांनी क्रीडा विभागाबद्दल बोलताना, आगामी आयपीएल क्रिकेट सामन्यांसाठी मुंबईत पंचवीसऐवजी पन्नास टक्के प्रेक्षक क्षमतेने सामने व्हावेत, यासाठी क्रीडामंत्र्यांनी पुढाकार घ्यायची मागणी केली.