विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानं कामकाजाला सुरुवात

मुंबई (वृत्तसंस्था) : विधानसभेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासानं कामकाजाला सुरुवात झाली, तर त्यानंतर लक्षवेधींवर चर्चा झाली. राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपाबद्दल राज्य सरकार अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात निवेदन देईल असं परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी आज विधानसभेत जाहीर केलं. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, आत्महत्या केलेले एसटी कर्मचारी आणि त्यांच्या समस्यांचा मुद्दा भाजपाचे आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला होता. सर्व विषय बाजूला ठेवून या विषयावर चर्चा करावी अशी मागणीही शेलार यांनी केली होती. ही मागणी मान्य करावी म्हणून विरोधी सदस्यांनी हौद्यात येत घोषणाबाजीही केल्यानं कामकाजात बाधा निर्माण झाली होती. त्यानंतर परब यांनी या मुद्यावर निवेदन द्यायचं जाहीर केल्यावर कामकाज पुन्हा सुरळीत सुरू झालं. मुंबई उपनगर आणि मुंबई महानगर क्षेत्रातल्या नागरी भागात आकारल्या जात असलेल्या अकृषीक कराच्या वसुलीला तात्पुरती स्थगिती देत असल्याची घोषणा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली.

भाजपाचे भाजपाचे पराग अळवणी, अमित साटम, शिवसेनेचे रवींद्र वायकर यांच्यासह काही सदस्यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा मुद्दा उपस्थित केला होता. मुंबईसारख्या नागरी भागात इमारत उभी राहिल्यानंतरच्या काळातही अकृषीक कर भरत राहणं अयोग्य असल्याचा मुद्दा साटम आणि अळवणी यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून मांडला होता. भोगवटापत्र नसल्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागत असलेल्या नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी येत्या महिनाभरात सर्वपक्षीय आमदारांची समिती स्थापन करायचं आश्वासन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिलं. यासाठी आवश्यक असेल तर कायद्यातही सुधारणा केल्या जातील असं त्यांनी सांगितलं. शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भातला तारांकित प्रश्न, तर भाजपाचे आशिष शेलार यांच्यासह काही सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले होते.

ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मुंबई मेट्रो मार्ग ५ च्या पहिल्या टप्प्यातल्या प्रकल्पग्रस्तांचं मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या घरांमध्ये पुनर्वसन केलं जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यासंदर्भात रईस शेख यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यावर शिंदे यांनी उत्तर दिलं. पहिल्या टप्प्यातल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या निवासी आणि अनिवासी मिळकतींचं पुनर्वसन एमएमआरडीएच्या मानपाडा इथं केलं जाईल, तसंच बाधित व्यावसायिकांना २२५ चौरस फूट आकाराचा गाळा द्यायचा निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली. शासकीय अधिकारी आमदारांच्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणण्यासह सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला करण्यासंदर्भातल्या कलमांचा गैरवापर करत असल्याची तक्रार आज सर्वपक्षीय आमदारांनी विधानसभेत केली. शिवसेनेचे आशिष जयस्वाल आणि बालाजी किणीकर यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर अधिवेशन संपण्याआधी तोडगा काढायचं आश्वासन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहाला दिलं.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रोहित पवार यांनी पत्रकारांसाठीच्या काही योजनांमधल्या जाचक अटींमुळे ज्येष्ठ पत्रकारांना योजनांचे लाभ मिळत नसल्याचा विषय लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडला. कोरोनाकाळात राज्यातल्या दीडशेपेक्षा जास्त पत्रकारांचा मृत्यू झाल्याचं लक्षात घेऊन, पत्रकारांसाठीच्या आरोग्य योजनेचे लाभ अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांनाही मिळावेत अशी मागणी त्यांनी केली. राज्यभरातल्या १२ जिल्ह्यामधली सेतू कार्यालयं निविदा मुदत संपल्यानं बंद असल्याची बाब अनेक सदस्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणली. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी उत्तर दिलं. या कार्यालयांसाठी येत्या तीन महिन्यात निविदा काढल्या जातील, तसंच सद्यस्थितीमुळे नागरिकांची गैरसोय होत असल्यानं संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल असं आश्वासन भरणे यांनी दिलं.

लक्षवेधी सूचनांवरील चर्चेनंतर २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातल्या अनुदानांच्या विभागनिहाय मागण्यांवर चर्चा झाली. एसटीच्या संपाबाबत त्रिसदस्यीय समितीनं सुचविलेल्या शिफारशीवरून आर्थिक तरतूद करण्यासाठी कॅबिनेट बैठक घेण्याची आपण मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार असल्याचं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. ते आज विधानपरिषदेत शेकापचे जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर माहिती देताना बोलत होते. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गंत हेतूपुरस्पर रस्त्यांची कामं सुरू न करणाऱ्या कंत्राटदारांना नोटीस देण्यात येईल. तसंच या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकलं जाईल असं आश्वासन ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सत्ताधारी पक्षानं उपस्थित केलेल्या प्रस्तावात उत्तर देताना दिलं. रस्त्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित केली जाईल असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. वीज बिलं न भरणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचावर कोणतीही कारवाई होणार नाही असं आश्वासन त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. ग्रामसडक योजनेचा आराखडा तयार करताना विधानसभा सदस्याप्रमाणे विधानपरिषद सदस्यांचा समावेश करावा असे निर्देश उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे ह्यांनी आज सरकारला दिला. राज्यात चांगले खेळाडू निर्माण व्हावेत यासाठी क्रीडा प्रबोधिनी आहे. त्याचबरोबर पुणे येथील बालेवाडी क्रीडा केंद्रांत प्रशिक्षणाची सोय आहे.अनेक पदवीधर खेळाडू आहेत. त्यांच्या शिक्षणाप्रमाणे नोकऱ्या मिळत नाहीत. त्यासाठी धोरणामध्ये बदल तरावा लागेल यासाठी सरकार बदल करणार आहे असं  आश्वासन क्रीडामंत्री सुनिल केदार यांनी दिलं.

राज्यातली अकृषि विद्यापीठं आणि संलग्न महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर थकबाकी दिली जाईल. हा विषय अर्थखात्या़शी संबधित असल्यानं अर्थमंत्र्यांबरोबर बैठक घेतली जाईल आणि ह्या बैठकीत आश्वासित प्रगती योजनेबाबतही चर्चा केली जाईल असं आश्वासन कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी दिलं. राष्ट्रवादीचे सतीश चव्हाण यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. राज्यातल्या शाळांमधल्या विद्यार्थीसंख्येमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भात संच मान्यतेचे निकष नव्यानं निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचं उत्तर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी भाजपचे ना. गो. गाणार यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर दिलं. राज्यातल्या अंशत: अनुदानित शिक्षकांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू नाही. मात्र १०० टक्के अनुदान मंजूर झाल्यावर राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू होईल असं उत्तर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विक्रम काळेंच्या तारांकित प्रश्नावर दिलं.