मुंबई (वृत्तसंस्था) : गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतिपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात कडकपणे केली जात असून राज्यामधे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय निरीक्षण मंडळ आहे. तसंच जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती, जिल्हास्तरीय कार्य दल असून या सर्व यंत्रणांच्या दोन तीन महिन्यांनी बैठका घेऊन आढावा घेतला जातो अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानसभेत दिली. गर्भलिंग निदान चाचणीसंदर्भातल्या कायदेशीर तरतुदींचा भंग होत असल्याच्या कारणावरून १८१ सोनोग्राफी चाचणी केंद्रांना राज्यामध्ये गेल्या दीड महिन्यांच्या कालावधीत कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या असून तीन केंद्रांवरील सोनोग्राफी मशिन्स सील केली आहेत. ७३ गर्भपात केंद्रांमधे कायद्यातील तरतुदींचा भंग होत असल्याने त्यांनाही कारणे दाखवा नोटिसा दिल्या असून त्यापैकी १५ केंद्रांची मान्यता रद्द करून ती बंद करण्यात आली आहेत, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रामधे २०१५ पासून २०१९ पर्यंत दरवर्षी दर हजार मुलांमागे असलेली मुलींची संख्या कमी झालेली नाही, असेही आरोग्यमंत्री टोपे यांनी नमूद केलं. दर हजार मुलांमागे हजार मुली असाव्यात, हे उद्दिष्ट गाठण्याचा राज्याचा प्रयत्न असून त्यासाठी जनजागरण करणे गरजेचे आहे, असेही आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले.
