आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनासाठी स्थानिकांना प्राधान्य देण्यावर केंद्र सरकारचा भर

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनासाठी स्थानिकांना प्राधान्य देण्यावर केंद्र सरकारचा भर असल्याचं संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी  लोकसभेत सांगितलं. संरक्षण खात्याच्या अंदाजपत्रकातील खर्च संरक्षण क्षमतांचा विकास,तसच आधुनिकीकरण लक्षात घेऊन केला जातो. २०१३-१४ मध्ये संरक्षण आर्थिक तरतूद २ लाख ५३ हजार ३४६ कोटी इतकी होती.  २०२२-२३ मध्ये ती ५ लाख २५ हजार १६६ कोटी रुपये इतके झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जगात भारताचा संरक्षण खर्चसंदर्भात तिसरा क्रमांक लागतो, अशी माहिती संरक्षण राज्य मंत्री अजय भट्ट यांनी यावेळी दिली. संरक्षण दलाचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी निधीची कमतरता नसल्याचं ही भट्ट यांनी यावेळी सांगितलं.