ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ओबीसी, अर्थात इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल देखील सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला आहे. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचं सांगत, दोन आठवड्यात पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयानं मध्य प्रदेश सरकारला दिले आहेत. यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीत मध्यप्रदेश सरकारनं ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह अहवाल पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ मागितला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगानं आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण ४९ टक्के नमूद केली. त्यानुसार ३५ टक्के आरक्षणाचा दावा मध्य प्रदेश सरकारनं केला होता.