Site icon साप्ताहिक एकच ध्येय

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या प्रगतीबाबत आणि अभियानाच्या प्रदत्त कार्यक्रम समिती आणि एमएसजीच्या निर्णयाबाबत पंतप्रधानांना मंत्रिमंडळाकडून माहिती

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या (एनएचएम) प्रगतीबाबत आणि अभियानाच्या प्रदत्त कार्यक्रम समिती (इपीसी) आणि एमएसजीच्या निर्णयाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांना माहिती देण्यात आली.

वैशिष्टे:

  • एनआरएचएम/ एनएचएमसुरु झाल्यापासून माता मृत्यू दरात घट होत आहे. घट होण्याचा  सध्याचा दर राहिल्यास 2030 च्या पूर्वीच  भारत एसडीजीचे उद्दिष्ट गाठू शकेल.
  • मलेरियाग्रस्त रुग्णांचे प्रमाण कमी आणण्यात आणि यामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण कमी  आणण्यात भारताला मोठे यश प्राप्त झाले आहे.
  • सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम अधिक मजबूत करण्यात आला आहे. क्षयाचे अचूक आणि जलद निदान करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यात 1180 सीबीएनएएटी मशीन बसवण्यात आली आहेत. गेल्या वर्षात यामुळे या मशिनच्या वापरात तिप्पट वाढ झाली आहे.
  • 2018-19 मधे 52744 आयुष्मान भारत हेल्थ आणि वेलनेस सेंटरना मंजुरी देण्यात आली. अशी 15000   केंद्रे कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असताना त्यापेक्षा जास्त म्हणजे 17149 केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली.  2018 – 19 मधे आशा, कर्मचारी परिचारिका यासारख्या  181267 आरोग्य कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
  • 2018 मधे 17 अतिरिक्त जिल्ह्यात   गोवर आणि रुबेला बाबत लसीकरण करण्यात आले.मार्च 2019 पर्यंत 30.50 कोटी मुलांचा यात समावेश आहे.
  • 2018-19 मधे अतिरिक्त दोन राज्यात रोटाव्हायरस लस आणण्यात आली. आतापर्यंत याअंतर्गत सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश आले आहेत.
  • आशा सेविकांच्या मासिक भत्यात 1000 रुपयांवरून वाढ करून तो 2000 रुपये करण्यात आला.
  • पोषण अभियाना अंतर्गत एप्रिल 2018 मधे अनिमिया मुक्त भारत अभियान सुरु करण्यात आले.
  • पोषण अभियाना अंतर्गत  मुलांसाठी  घरगुती काळजी विषयी  एचबीवायसी कार्यक्रम सुरु करण्यात आला.
  • क्षय,कुष्ठरोग, मलेरिया ,काळा आजार यापासून मुक्त असा दर्जा प्राप्त करणाऱ्या राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पारितोषिके देण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
  • हेपेटायटीस  ए, बी, सी आणि ई ला  रोखण्याबरोबरच  त्यावरच्या उपचारासाठी राष्ट्रीय  व्हायरल हेपेटायटीस  नियंत्रण कार्यक्रमाला मंजुरी देण्यात आली आहे. सुमारे 5 कोटी रुग्णांना याचा लाभ  होणार आहे.
Exit mobile version