नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात अर्धा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पतधोरण आढावा समितीच्या ३ दिवस सुरू असलेल्या बैठकीनंतर गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी आज हा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळं रेपो दर ४ पूर्णांक ९ दशांश टक्क्यांवर गेला आहे. यामुळं स्टॅंडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी ४ पूर्णांक ६५ शतांश टक्के तसंच मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी आणि बँक रेट ५ पूर्णांक १५ शतांश टक्के झाला आहे. महिनाभरापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात ४ दशांश टक्क्यांची वाढ केली होती. रशिया आणि युक्रेनमधल्या युद्धामुळं विस्कळीत झालेल्या पुरवठा साखळीमुळं जगापुढं नवनवीन आव्हानं उभी राहिली आहेत. अनेक देशांमध्ये महागाई दशकभरातल्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचली असल्याचं गव्हर्नरांनी सांगितलं.
चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर ७ पूर्णांक २ दशांश टक्के तर महागाई दर ६ पूर्णांक ७ दशांश टक्के राहील असा अंदाजही रिझर्व्ह बँकेनं वर्तवला आहे. प्रामुख्यानं अन्नधान्याचे दर वाढल्यानं चलनवाढीचा दर वाढेल असं रिझर्व्ह बँकेला वाटतंय. गृहनिर्माण क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं आज विविध उपाययोजनाही जाहीर केल्या. सहकारी बँका आता घराच्या पूर्ण किंमतीच्या इतकं कर्ज खरेदीदाराला देऊ शकतील. त्यामुळं शहरी भागात १ कोटी ४० लाखापर्यंत आणि ग्रामीण भागात ६० लाखापर्यंतची गृहकर्ज या बँका देऊ शकतील. तसंच ग्रामीण सहकारी बँकांही आता गृहनिर्मिती प्रकल्पांसाठी विकासकांना कर्ज पुरवठा करू शकतील. शहरी भागातल्या सहकारी बँकांना घरपोच बँकिंग सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध करुन देण्याची मुभा रिझर्व्ह बँकेनं दिली आहे. यामुळं विशेषकरुन ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींची सोय होणार आहे.
वीमा हप्ते, शिक्षण फी, म्युच्युअल फंडाच्या SIP यासारख्या गोष्टींचे नियमित हप्ते भरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं खात्यातून आपोआप पैसे वळवून घेणारी ई-मँडेट सुविधा सुरू केली होती. आतापर्यंत यात प्रति व्यवहार ५ हजार रुपयांची मर्यादा होती. आता ही मर्यादा वाढवून १५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षात UPI द्वारे पेमेंट करण्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. आतापर्यंत नागरिकांची बँक खाती, डेबिट कार्डच्या माध्यमातून UPI चे व्यवहार होत होते. आता क्रेडीट कार्डलाही ही सुविधा मिळेल. सध्या रुपे क्रेडिट कार्डधारकांना UPI च्या माध्यमातून व्यवहार करता येतील.
