शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर कुठलीही कारवाई न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश

मुंबई (वृत्तसंस्था) : शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर पुढील आदेशापर्यंत सुनावणी घेऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले आहेत. राज्यातल्या राजकीय परिस्थिती संदर्भातल्या याचिकांची तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंती उध्दव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज सरन्यायाधीशांना केली. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी हे आदेश दिले. याप्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडं होणं गरजेचं असल्यानं पुढच्या सुनावणीची तारीख नंतर निश्चित करु असंही त्यांनी सांगितलं.

एकनाथ शिंदे गटातल्या १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावली होती. त्याला या आमदारांनी आव्हान दिलं होतं. ही नोटीस अवैध असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र ही नोटीस आणि त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी दिलेली वेळ योग्य असल्याचं झिरवळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार नोटीशीला उत्तर द्यायला किती वेळ द्यायचा हे ठरवण्याचा अधिकार नोटीस देणाऱ्याचा आहे. तरीही वेळ वाढवून मागण्याची विनंती या आमदारांनी केली नसल्याचं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. या नोटीशीला त्यांनी २४ तासात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं मात्र ४८ तासात उत्तर देणं त्यांना शक्य नाही, हे समजण्यापलीकडे असल्याचं झिरवळ यांनी म्हटलं आहे. माझ्या विरोधात अविश्वास दर्शवण्यासाठी या आमदारांनी दिलेल्या नोटीशीत कोणतंही कारण दिलेलं नाही. तसंच ही नोटीस इमेलवरुन पाठवण्यात आली होती, कोणीही व्यक्तीशः आणून दिली नव्हती. त्यामुळं त्याची वैधता सिद्ध करणं गरजेचं होतं, असंही झिरवळ यांनी न्यायालयाला कळवलं आहे.