मुंबई (वृत्तसंस्था) : इतर मागासवर्गीयासंदर्भातल्या जयंत बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर, राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचे निर्देश, सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. मात्र जिथं निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाली आहे, तिथं हस्तक्षेप करायला न्यायालयानं नकार दिला आहे. त्यामुळे अधिसूचना जारी झालेल्या ठिकाणी इतर मागास वर्ग -ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूक होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात काल ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं हे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्यातल्या २५ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत २८४ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी देण्यात आलेला आरक्षण सोडत कार्यक्रम, राज्य निवडणूक आयोगानं स्थगित केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेची पुढची सुनावणी एका आठवड्यानंतर होणार आहे. सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम नंतर देण्यात येईल, असं राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.
