नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : जगभरातल्या विकसनशील तसंच विकसित देशांच्या तुलनेत भारत अधिक चांगल्या स्थितीत असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं आहे. राज्यसभेत आज देशातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किंमतींवर चर्चा झाली. या चर्चेला त्या उत्तर देत होत्या. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया मजवूत आहे, देशाचा चलनवाढीचा दर सध्या ७ टक्यावर असून, त्यावर नियंत्रण ठेवत तो ६ टक्क्याच्या खाली आणण्यासाठी केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक एकत्रितपणे उपाययोजना करत आहेत असं त्या म्हणाल्या. ग्राहकांनी बँकांमधून रोखीनं किंवा धनादेशाद्वारे पैसे काढले तर त्यावर वस्तू आणि सेवाकर लावलेला नाही, तर बँकांनी प्रिंटरकडून धनादेश पुस्तिका खरेदी केल्यावर त्यावर वस्तू आणि सेवाकर लावला असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. रुग्णालयीन खाटा तसंच अतिदक्षता विभागासाठी वस्तू आणि सेवाकर लावलेला नाही, तर रुग्णालयातल्या खोलीसाठी, जीचं भाडं दिवसाला ५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर वस्तू आणि सेवाकर लागू केला असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
राज्यसभेत आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य एलाराम करीम यांनी या चर्चेला सुरुवात केली. यावेळी त्यांनी देशातली वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरच्या वस्तू सेवाकर वाढीवर टीका केली. या सगळ्याचा सर्वसामान्यांवर विपरीत परिणाम होत आहे, सरकारची धोरणं श्रीमंत आणि कॉर्पोरेटच्या बाजूनं आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेसचे खासदार शक्तीसिंह गोहिल यांनीही वाढत्या महागाईवर टीका करत, बेरोजगारीबद्दलही प्रश्न उपस्थित केला. तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य डेरेक ओ ब्रायन, डीएमकेचे तिरुची सिवा, आपचे संजय सिंग यांनीही वाढती महागाई, वस्तू आणि सेवाकर, तसंच बेरोजगारीवरून सरकारला लक्ष्य केलं. केंद्र सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे असा आरोप आपचे संजय सिंग यांनी केला. भाजपाचे सदस्य प्रकाश जावडेकर हे देखील या चर्चेत सहभागी झाले होते. चलनवाढ नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.
कोरोना महामारी आणि रशिया – युक्रेमधल्या युद्धामुळे जगभरातली पुरवठा साखळी बाधित झाली होती त्यामुळे जगभरात पेट्रोलिअम उत्पादनांच्या किंमती वाढल्याचं ते म्हणाले. लोकसभा वन्यजीव पूल जीवन लोकसभेत आज वन्यजीव संरक्षण सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यामुळं वन्य जीव संरक्षण कायद्याखालच्या संरक्षित प्रजातींची संख्या वाढणार आहे. या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री भुपेंदर यादव म्हणाले की, पर्यावरण आणि विकासाला सरकारचं समान प्राधान्य आहे. गेल्या ८ वर्षात संरक्षित क्षेत्रांची संख्या ६९३ वरुन ९८७ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मनुष्य आणि वन्यजीव संघर्षांच्या वाढत्या प्रकारांबद्दल सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या चिंतेवर ते म्हणाले, स्थानिक परिस्थितीनुसार सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन नियोजन सुरू आहे. संकटात असलेल्या प्राण्यांपासून तयार केलेल्या आरामदायी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन यादव यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना केलं.
