विविध शासकीय दाखल्यांसाठी पिंपरी चिंचवड आणि पुण्यातील महा-ई-सेवा केंद्रांकडून नागरिकांची लूट

आमदार लक्ष्मण जगताप यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कारवाईची मागणी

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड व पुणे या दोन्ही शहरातील तसेच जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रे म्हणजे नागरिकांना लुटणारी केंद्रे बनली आहेत. शैक्षणिक व विविध शासकीय योजनांसाठी आवश्यक दाखले देण्यासाठी या महा-ई-सेवा केंद्रांवर निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा किती तरी अधिक पटीने पैसे घेतले जात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक तसेच सर्वसामान्य नागरिकाची प्रचंड लुट सुरू आहे. महा-ई-सेवा केंद्र चालवणाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्यासाठी कायमस्वरूपी दक्षता पथक नेमण्यात यावे. या दक्षता पथकामार्फत या महा-ई-सेवा केंद्रांची नियमित तपासणी व्हावी आणि नागरिकांना लुटणाऱ्या संबंधित केंद्र चालकांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “पिंपरी-चिंचवड व पुणे महापालिका क्षेत्रातील महा-ई-सेवा केंद्रातून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असणारे उत्पन्नाचे, जातीचे, अधिवास, नॉन क्रिमिलेअर इत्यादी विविध दाखले तसेच विविध शासकीय योजना इत्यादींकरिता ४२ प्रकारचे दाखले वितरीत केले जातात. विद्यार्थ्यांच्या पालक व नागरिकांची महा-ई-सेवा केंद्र चालकांकडून दाखल्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निश्चित शुल्क दरापेक्षा जास्त पैसे आकारून आर्थिक लूट केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. महा-ई-सेवा केद्राद्वारे रहिवासी, उत्पन्न, डोमासाईल व इतर शासकीय दाखल्यांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त १५०० ते २५०० रुपये अतिरिक्त शुल्क मनमानी पद्धतीने आकारले जात आहे.

तसेच काही महसूल कर्मचारीही प्रत्येक दाखल्यामागे महा-ई-सेवा केंद्र चालकाकडून शुल्क घेतात. तसेच तहसील कार्यालय येथे असणाऱ्या सेतू केंद्रातही अशा प्रकारे पैसे आकारत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहरातील अनेक महा-ई-सेवा केंद्र हे मंजूर असलेल्या कार्यक्षेत्रा व्यतिरिक्त (ज्या पत्त्यावर महा-ई-सेवा केंद्र परवाना मंजूर आहे) इतर कार्यक्षेत्रातही कार्यरत आहेत. तसेच काही महा-ई-सेवा केंद्र चालकाने दुबार केंद्र इतर कार्यक्षेत्रात त्याच लॉगीन पासवर्डद्वारे नियमबाह्यरित्या सुरु केले आहे. तसेच काही महा-ई-सेवा केंद्र चालकांकडून परस्पर त्याच नावाने दुसरीकडेही महा-ई-सेवा केंद्र अनधिकृतपणे चालविण्यास दिले जात असल्याचे दिसून येते.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यातील विविध प्रकारच्या दाखल्यांना जास्त पैसे घेऊन नागरिकांची लूट करणाऱ्या महा-ई-सेवा केंद्रात  सीसीटीव्ही कॅमेरे सक्तीचे करून त्यामार्फत ई-सेवा केंद्र चालकांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालावा. नागरिकांच्या दाखल्यासाठी सशुल्क रक्कम ऑनलाईन भरण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याकरिता आणि ई-सेवा केंद्रांच्या बेफिकीर व नियमबाह्य पद्धतीला आळा घालण्याकरीता कायमस्वरूपी दक्षता पथक नेमण्यात यावे. या दक्षता पथकामार्फत नियमित तपासणी व धडक कारवाई करण्यात यावी.”