रामोशी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करणार – उपमुख्यमंत्री

पुणे :  रामोशी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

पुरंदर तालुक्यातील भिवडी येथे जय मल्हार क्रांती संघटना महाराष्ट्र राज्य आयोजित आद्यक्रांतीवीर नरवीर राजे उमाजी नाईक यांच्या २३१ व्या जयंती सोहळा कार्यक्रमात श्री. फडणवीस बोलत होते.  यावेळी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार चंद्रकांत बावनकुळे, गोपीचंद पडळकर, संजय जगताप, जयकुमार गोरे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील व माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे, जय मल्हार क्रांती संघटनेचे  संस्थापक अध्यक्ष दौलत शितोळे, उपाध्यक्ष अंकुश जाधव आदी उपस्थित होते.

आद्यक्रांतीवीर नरवीर राजे उमाजी नाईक यांना अभिवादन करून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, स्वराज्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्ताने भारतीय स्वातंत्र्याकरिता ज्यांनी बलिदान दिले त्या नाम-अनाम वीरांचे स्मरण होणे आवश्यक आहे. छत्रपती  शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना करून स्वातंत्र्य काय असते ते दाखवून दिले. महाराजांचे किल्ले म्हणजे स्वराज्याची संपत्ती होती. त्यांच्यामागे अठरापगड जातींचे मावळे होते.

शिवाजी महाराजांनंतर इतिहासात इंग्रजांविरुद्ध प्रथम आवाज उठवणारे राजे उमाजी नाईक होते. ते खरे आद्यक्रांतिकारक  नव्या स्वराज्याचे राजे होते. स्वराज्याची ज्योत पेटविण्याचे काम उमाजी नाईक यांनी केले. ब्रिटिशांच्या विरोधात तळागाळातील लोकांकडून उठाव घडवून आणण्यात त्यांचे मोठे योगदान होते. राज्यकारभार करतांना त्यांनी सनद निर्माण केली. त्या सनदीतून प्रत्येकाला न्याय मिळवून देण्याचे काम त्यांनी केले. ब्रिटिशांना सळो की पळो करणाऱ्या राजे उमाजींना देहदंडाला सामोरे जावे लागले.

महामंडळासाठी १०० कोटी, स्मारकासाठी ५ कोटी देणार

रामोशी आणि इतर भटक्या विमुक्त जातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येईल. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची व राजे उमाजी नाईक यांच्या स्मारकासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल.  रामोशी आणि इतर भटक्या व विमुक्त जातींमधील नागरिकांना यापुढे जातीच्या दाखल्यासाठी अडचणी येणार नाहीत यासाठी जातीच्या दाखल्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ करण्यात येईल. या समाजाच्या सर्व समस्या निकाली काढण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशीही ग्वाही त्यांनी दिली.