राज्याचा यंदाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई : राज्याचा यंदाचा गाळप हंगाम दि. १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यंदा ऊसाचे क्षेत्र वाढले असून साखर उत्पादनात महाराष्ट्र जगात तिसरा असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे मंत्री दादाजी  भुसे, सहकार मंत्री अतुल सावे, साखर संघाचे सदस्य व विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, आमदार बाळासाहेब पाटील, संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश आवाडे, श्रीराम शेटे, धनंजय महाडीक आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सादरीकरण केले.

गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून शेतकऱ्यांना ४२ हजार ६५० कोटी रुपयांची एफआरपी (रास्त व किफायतशीर भाव) अदा करण्यात आली आहे. राज्याने देशात सर्वाधिक ९८ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. या कामगिरीबद्दल साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचे बैठकीत अभिनंदन करण्यात आले.

यंदाच्या हंगामासाठी ऊस लागवड सुमारे १४ लाख ८७ हजार हेक्टरवर असून राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. यंदा सरासरी ९५ टन प्रति हेक्टर ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. या हंगामात सुमारे २०३ कारखाने सुरू होणार असून यंदा १३८ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. महाराष्ट्राने गेल्या हंगामात १३७.३६ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादन केले असून उत्तर प्रदेशला मागे टाकले आहे.

यंदाचा गाळप हंगाम सरासरी १६० दिवस अपेक्षित असून यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी १०.२५ टक्के बेसिक उताऱ्यासाठी प्रति मेट्रीक टन ३०५० रुपये एफआरपी देण्यात येणार आहे.

देशात सध्या ६० लाख मेट्रीक टन साखरेचा साठा असून महाराष्ट्रात ३० लाख मेट्रीक टन साठा आहे. यंदा देशातून १०० लाख मेट्रीक टन साखर भारतातून निर्यात होण्याचा अंदाज असून त्यात महाराष्ट्राचा वाटा ६० लाख मेट्रीक टन आहे.

इथेनॉल निर्मितीत देशामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ३५ टक्के आहे. पुढील वर्षी ३२५ कोटी लीटर इथेनॉलची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे सादरीकरणादरम्यान सांगण्यात आले. साखर निर्यातीबाबत खुला सर्वसाधारण परवान्याबाबत (ओपन जनरल लायसन्स) गेल्या वर्षीचे धोरण कायम ठेवण्याबाबत केंद्र शासनाला पत्र पाठविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यावेळी ऊस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरणावर भर, सहवीज निर्मिती आदीबाबत चर्चा करण्यात आली.