मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यातल्या लिपिकांची सर्व रिक्त पदं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ७५ हजार पोलीसांच्या भरतीची प्रक्रिया वेगानं आणि पारदर्शी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दिले. सध्या सुमारे सव्वा ७ हजार पदांना मान्यता देण्यात आली असून पोलीस महासंचालकांमार्फत पद भरतीच्या जाहिरातीची प्रक्रीया सुरू आहे.
राज्यातल्या पोलीस शिपायांपासून पोलीस निरीक्षकांपर्यंतच्या नैमितिक रजा १२ पासून २० इतक्या वाढवायलाही मंत्रीमंडळानं मान्यता दिली. पोलिसांवरच्या कामाच्या वाढत्या ताणामुळं ही वाढ करण्यात आली.
धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसंच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन अंमलबजावणी करायलाही आज मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली. यासाठी एक स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. कोविडमुळं उद्भवलेली स्थिती आणि बाजारातल्या मंदीचा विचार करून निविदेच्या अटी आणि शर्तींमध्ये सुधारणा करून रेल्वेच्या अंदाजे ४५ एकर जागेचा प्रकल्पात समावेश करायलाही मंत्रीमंडळानं मान्यता दिली.
भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय लता दीदींच्या जयंतीपासून म्हणजेच २८ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. तात्पुरत्या स्वरुपात पु.ल. देशपांडे अकादमीत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करायला राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. या महाविद्यालयासाठी ग्रंथालय संचालनालयाची कालिनातली ७ हजार चौरस मीटर जागा कला संचालकांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. त्यामुळं सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात पु.ल.देशपांडे कला अकादमीत हे महाविद्यालय सुरू होईल. या महाविद्यालयात एक वर्ष कालावधीचे ६ अभ्यासक्रम सुरु केले जाणार आहेत. या अभ्यासक्रमांमध्ये हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतातला प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, भारतीय बासरी वादन, तबला वादन, सतार वादन, हार्मोनियम वादन, ध्वनी अभियांत्रिकी अशा अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. त्यात एकूण दीडशे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णयही आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या राज्य सरकार विविध संस्थांना जमीन, भागभांडवल, अनुदान आणि कर्ज हमी देते. या मालमत्ता विविध कारणांनी संकटात सापडल्यावर पुर्ननिर्माणात सरकारची भूमिका मर्यादित असते. यामुळं सरकारचे आर्थिक नुकसान होतं. राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीमुळं आजारी आणि पारदर्शक कारभार न करणाऱ्या संस्थांचं पुर्ननिर्माण करणं शक्य होणार आहे, असं राज्य सरकारनं प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केलं आहे. या कंपनीसाठी १११ कोटींचं भागभांडवल सुरुवातीला निश्चित करण्यात आलं आहे.
