नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशात चित्रपटगृहांची कमी होत असलेली संख्या वाढवण्याची गरज आहे. यासाठी राज्य सरकारांच्या मदतीनं केंद्र सरकार चित्रपट गृहांविषयी धोरण आणणार असल्याचं माहिती आणि प्रसारण खात्याचे सचिव अपूर्व चंद्र यांनी सांगितलं. मुंबईत फिक्की फ्रेम्स या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. मनोरंजन क्षेत्राचं भारतीय अर्थव्यवस्थेतलं योगदान १ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. हे प्रमाण वाढवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं चित्रपटांशी संबंधित सर्व विभाग नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात एनएफडीसी च्या अधिपत्याखाली आणलं आहे. चित्रपट उद्योगातली पायरसी दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचंही ते म्हणाले. येत्या शनिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशात ५ जी सेवा सुरू करणार आहेत. त्याच आधारे मोबाइलवर इंटरनेटशिवाय चित्रपट पाहण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. प्रसारभारतीनं यासाठी आयआयटी कानपूरसोबत सामंजस्य करार केला होता. त्याची चाचणी काही दिवसांपूर्वी यशस्वी झाल्याची माहिती चंद्र यांनी दिली. यावेळी अभिनेता रणवीर सिंगला अचिव्हर ऑफ द इयर पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं.
