कायदा सांगून लोकांना घाबरवू नका, ओला कचरा जिरवण्यासाठी महापालिकेचा निधी द्या ; तोपर्यंत “तो” निर्णय बेमुदत स्थगित करा ; आमदार जगतापांनी आयुक्तांना ठणकावले

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला सर्व प्रकारचा कर देणाऱ्या शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्यांच्याच आवारात ओला कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सक्ती करणे योग्य नाही. जागा उपलब्ध असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये महापालिकेने स्वतःचा निधी देऊन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारावी. तसेच २०१६ नंतरच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये ओला कचरा विल्हेवाटीची यंत्रणा न उभारलेल्या बिल्डरांवर कारवाई करावी. उगाचच कायद्याचा धाक दाखवून गृहनिर्माण सोसायट्यांचा कचराच उचलणार नसल्याचे सांगत लाखो लोकांना घाबरवू नका. महापालिकेने वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्याचे धोरण सोडून द्यावे. गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये महापालिकेमार्फत ओला कचरा विल्हेवाटीची यंत्रणा उभारली जात नाही, तोपर्यंत प्रतिदिन १०० किलोहून अधिक ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचा ओला कचरा न उचलण्याच्या आदेशाला बेमुदत स्थगिती द्यावी, अशी सूचना आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना केली आहे.

यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, “शहरातील मोठ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील ओला कचरा २ ऑक्टोबरपासून न उचलण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबत महापालिकेने गृहनिर्माण संस्थाना नोटीसा जारी केल्या होत्या. महापालिकेने गृहनिर्माण संस्थांना पाठवलेल्या नोटीसीनुसार प्रतीदिन १०० किलो ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थानी या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्यांच्याच आवारात प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले आहे. असा प्रकल्प न उभारल्यास २ ऑक्टोबरपासून संबंधित गृहनिर्माण संस्थांचा कचरा महापालिका उचलणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने जाहीर केली आहे. आता ही डेडलाईन प्रशासनाने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे.

महापालिकेच्या या तुघलकी निर्णयामुळे केंद्र-राज्य तसेच महापालिकेलाही सर्व प्रकारचे कर देणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थामध्ये वास्तव्याला करणाऱ्या लाखो लोकांच्या मनामध्ये महापालिकेच्या कारभाराबाबत मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण झाला आहे. ओला कचरा उचलणे बंद करण्याचा नियम हा फक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थानाच का?, असा प्रश्न या नागरिकांच्या मनामध्ये निर्माण झाला आहे. एकीकडे पाण्याच्या कमतरतामुळे अनेक सोसायट्यांना टँकरवर अवलंबून रहावे लागते. त्यावर दिवसाला लाखो रुपये या सोसायट्यांना खर्च करावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये कचरा प्रकल्पासाठी जागाच उपलब्ध नाही. जागा उपलब्ध असेल आणि एखाद्या सोसायटीने ओला कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारायचे ठरवले, तर त्यासाठी लागणारा निधी, वीज, पाणी व तज्ज्ञ ऑपरेटरची कमतरता आहे. घन कचरा व्यव्यस्थापन प्रकल्प उभारणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे गृहनिर्माण सोसायट्यांना व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही.

महापालिकेने केवळ तुघलकी फर्मान काढून नागरिकांना त्रास देण्याऐवजी अनेक उपाययोजनांचा, पर्यायांचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थामध्ये घन कचरा प्रक्रीया प्रकल्प उभारण्याबाबत जनजागृती करावी, शहरात २०१६ नंतरच्या व पूर्वीच्या सोसायट्या आणि १०० किलोपेक्षा कमी कचरा निर्माण होणाऱ्या सोसायट्यांचे सर्वेक्षण करावे, शहरातील सर्व गृहनिर्माण संस्थाची पाहणी करून ओला कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जागा नसलेल्या संस्थांची माहिती जमा करावी, २०१६ नंतरच्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये ओला कचरा जिरविण्याचा प्रकल्प न उभारलेल्या बिल्डरांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून त्यांच्यावर योग्य कारवाई करावी, घनकचरा प्रक्रियेसाठी जागा उपलब्ध असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये महापालिकेने स्वतः निधी देऊन प्रकल्प उभारावेत, गृहनिर्माण संस्थांमध्ये निर्माण होणारा ओला कचरा महापालिकेमार्फत उचलून घनकचरा व्यवस्थापनावर काम करणाऱ्या खाजगी संस्थाना खत निर्मिसाठी देण्यात यावे, खाजगी संस्थाना प्रोत्साहन किंवा निधी देऊन गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील घनकचरा उचलण्यास परवानगी द्यावी, नियमित कर भरणाऱ्या संस्थाना प्रकल्प उभारण्यास सबसिडी द्यावी, खत निर्मितीसाठी इच्छुक सोसायट्यांना नियोजनसंदर्भात महापालिकेचे कोणतेही बंधन व नियंत्रण नसावे.

या व्यापक मुद्द्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधी, सहकारी संस्था फेडरेशनचे पदाधिकारी व सोसायटीधारक यांच्या संयुक्त बैठकीचे तातडीने आयोजन करावे. तोडगा निघत नाही आणि ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारणीसाठी गृहनिर्माण संस्थांना महापालिका स्वतःचा निधी उपलब्ध करून देत नाही, तोपर्यंत प्रतिदिन १०० किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांचा कचरा न उचलण्याच्या निर्णयाला बेमुदत स्थगिती देण्यात यावी, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.”