राज्यात ८ ठिकाणी न्यायालयं स्थापन करायला राज्य मंत्रीमंडळाची मान्यता

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यात आणखी ८ ठिकाणी न्यायालयं स्थापन करून पदनिर्मिती करण्याचा निर्णय, राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत झाला.  त्यानुसार, उस्मानाबाद जिल्ह्यात परांडा, नाशिक जिल्ह्यात येवला, सातारा जिल्ह्यात वाई इथं जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन केली जाणार आहेत. रायगड जिल्ह्यात माणगाव इथं वरिष्ठ स्तर जिल्हा न्यायालय स्थापन केलं जाईल. तर, अहमदनगर जिल्ह्यात कर्जत, नागपूर जिल्ह्यात रामटेक, आणि नाशिक जिल्ह्यात इगतपुरी इथं वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन केलं जाणार आहे. ठाणे जिल्ह्यात बेलापूर इथं  जिल्हा न्यायाधीश आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय, वरिष्ठ स्तर जिल्हा न्यायालय, तसंच एक कौटुंबिक न्यायालयही स्थापन करायला मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली.  या न्यायालयांसाठी पदनिर्मिती आणि खर्चालाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठीच्या मनोऱ्यांकरता जमिनीचा मोबदला देण्याबाबतच्या सुधारित धोरणालाही आज मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. या सुधारित धोरणानुसार, मनोऱ्याखालच्या जमिनीसाठी सरासरी दराच्या दुप्पट मोबदला दिला जाईल. तर, मनोऱ्यातून जाणाऱ्या वाहिन्यांच्या पट्टयाखाली येणाऱ्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त १५ टक्के, तसंच रेडीरेकनर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या १५ टक्के, असा एकूण ३० टक्के मोबदला दिला जाईल. केंद्र शासन पुरस्कृत फ्लॅगशिप योजनांना अधिक गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी आज दिले. यावेळी बैठकीत प्रधानमंत्री ग्रामसडक, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सन्मान, स्वामीत्व- ड्रोनद्धारे गावांचं सर्वेक्षण, मृद आरोग्य पत्रिका, किसान क्रेडिट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, स्वनिधी योजना, त्याचप्रमाणे आयुष्मान भारत, जनआरोग्य योजना, आणि राज्य पुरस्कृत महात्मा जोतीराव फुले जनआरोग्य योजना यांचं सादरीकरण करण्यात आलं.  गुजरातमधे आयोजित राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्रानं सर्वाधिक पदकं जिंकल्याबद्दल मंत्रिमंडळ बैठकीत खेळाडू आणि क्रीडा प्रशिक्षकांचं अभिनंदन करण्यात आलं.