मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार नाही, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी आज विधानसभेत स्पष्ट केलं. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी १ लाख १० हजार कोटी रुपये लागतील. इतका निधी दिला, तर राज्यच दिवाळखोरीत जाईल, असं ते म्हणाले.
राज्यातल्या सुमारे साडेतीन हजार शाळांना २० टक्के अनुदान दिलं आहे. आता नव्या शाळांना अनुदान देता येणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. याबाबत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तारांकित प्रश्न मांडला होता.
