नवी दिल्ली : भूसंपादन कायद्यातल्या तरतूदींना आव्हान देणा-या याचिकेची सुनावणी करणा-या घटनापीठातून न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांना वगळणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालच्या घटनापीठानं हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, न्यायमूर्ती विनित सरण, न्यायमूर्ती एम. आर शाह आणि एस रविंद्र भट यांचा या घटनापीठात समावेश आहे.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमधे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयात मिश्रा यांनी याबाबतीत त्यांची भूमिका आधीच स्पष्ट केली असल्यानं त्यांना वगळावं अशी मागणी, विविध शेतकरी संघटना आणि व्यक्तींनी केली होती.
या प्रकरणातल्या सर्व पक्षांनी न्यायालय यावर निर्णय देऊ शकेल असेच वैधानिक प्रश्न उपस्थित करावेत, असं न्यायालयानं सांगितलं.