मुंबई (वृत्तसंस्था) : विधानसभेत आज लोकायुक्त विधेयक संमत झालं. लोकायुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री तसंच लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. परवा हे विधेयक सदनात मांडण्यात आलं होतं. विरोधी पक्षांच्या आमदारांच्या अनुपस्थितीत आणि कोणतीही चर्चा न होता विधेयक संमत झालं.
१९७१ सालच्या लोकायुक्त कायद्याची जागा आता हे विधेयक घेईल. यात भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याचा अंतर्भाव असेल. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याव्यतिरिक्त काही निराळ्या तरतुदींचा समावेश या विधेयकात केला असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी याविषयी बोलताना सांगितलं. लोकायुक्त कायदा संमत करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश यांना लोकायुक्त म्हणता येणार आहे. त्यांच्या अंतर्गत काही पदे असतील. केंद्रीय कायद्यानुसार जसे लोकपाल हे एक पॅनेल आहे तसंच हे लोकायुक्तांचे पॅनेल तयार करण्यात येणार आहे. या पॅनेलला दोन जणांच्या पीठाला काम करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे, असं उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातल्या साखर कारखान्यांना ऊसतोड मजूर पुरवणाऱ्या कंत्राटदार-मुकादमांकडून, साखर कारखान्यांची, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची, ट्रॅक्टर खरेदी करुन वाहतूक सुविधा पुरवणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांची होत असलेल्या फसवणुकीसंदर्भात अजित पवार यांनी सरकारचं लक्ष वेधलं. सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी यासंदर्भात बैठक घेऊन गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून आवश्यक उपाययोजना करण्याचं आश्वासन दिलं. तुतीच्या प्रकल्पाला चालना देण्याची गरज असून, पैठणी तयार होऊ शकते इतका चांगला रेशीम धागा मराठवाड्यात तयार होऊ शकतो, असं माजी मंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानसभेत सांगितलं.
तालुका औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा सुधारल्याशिवाय रोजगार उपलब्ध होऊ शकणार नाही, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. मराठवाड्याच्या विकासासाठी सर्व गोष्टी बाजूला ठेवून एकत्र येऊया असं आवाहन त्यांनी केलं. सर्व जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय, या धोरणाप्रमाणेच जालन्याला सुद्धा वैद्यकीय महाविद्यालय होण्याची अत्यंत आवश्यकता असल्याचं देखील टोपे म्हणाले.
