मुंबई (वृत्तसंस्था) : नवीन शैक्षणिक धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी या विषयावर पुण्यात नुकतंच पाच चर्चासत्रांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, दिल्लीचं ICSSR आणि पुण्याच्या टिकाराम जगन्नाथ महाविद्यालयानं संयुक्तपणे एकाच दिवशी 5 वेगवेगळ्या ठिकाणी या चर्चासत्रांच आयोजन केलं होतं.
‘जागतिक स्तरावरील समस्या सोडवायला नवे शैक्षणिक धोरण मदत करेल” असं मत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांनी व्यक्त केलं. जागतिक स्तरावरील समस्या सोडवायच्या असतील तर आपण कात टाकली पाहिजे. त्यासाठी हे नवे शैक्षणिक धोरण मदत करेल. ते अमलात आणण्यासाठी शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
पारंपरिक अभ्यासक्रमांपेक्षा वेगळे अभ्यासक्रम निर्माण करावे लागतील असं ते म्हणाले. “आहे ते शिकण्यापेक्षा पाहिजे ते आणि कौशल्याधारित शिक्षण तेही स्थानिक गरजेनुसार मिळावे ही नव्या शिक्षण धोरणामागील भूमिका आहे. भारत हा भविष्यात तरुणांचा देश असेल. त्यामुळे बाहेरील विद्यापीठे इथे येणे गरजेचे आहे. त्यामुळे इथले विद्यार्थी शिक्षणासाठी बाहेर जायचे थांबेल.” असं मत विद्यापीठाचे माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. राजेश पांडे यांनी व्यक्त केलं.
दोन दिवसीय चर्चासत्राच्या समारोपप्रसंगी डॉ. प्रमोद पाब्रेकर आणि डॉ. देविदास वायदंडे यांची सत्र झाली. राष्ट्रीय सेवा योजना आणि नवं शैक्षणिक धोरण यावरही देशभरातल्या संशोधक आणि विद्यार्थ्यांनी शोध निबंध सदर केले. एकाच वेळी 5 राष्ट्रीय चर्चा सत्र घेणारं टिकाराम जगन्नाथ महविद्यालय कदाचित देशातलं पहिलंच महाविद्यालय असेल असं मत प्राचार्य डॉ. संजय चाकणे यांनी व्यक्त केलं.
