औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राखेच्या संदर्भात लवकरच धोरण – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राखेच्या (ॲश) संदर्भात लवकरच धोरण तयार करण्यात येत आहे. तसेच वाहनातून होणाऱ्या कोळसा चोरीला आळा बसवण्यासाठी कोळशाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर सीसीटीव्ही आणि ट्रॅकिंग सिस्टीम बसवण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य उमा खापरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या राखेच्या अनुषंगाने आपण धोरण तयार करीत आहोत. तसेच या राख वाहतुकीच्या अनुषंगाने निविदा काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये संबंधित वाहनांवर सीसीटीव्ही, व्हेईकल ट्रॅकींग सिस्टीम असणे आवश्यक असणार आहे. तसेच ही राख स्थानिकांना व्यवसायासाठी सवलतीच्या दराने उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
जिथे जिथे ॲशबंड्स तयार झाले आहेत, त्याठिकाणी निश्चित कालावधीत ऑडीट करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.
यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, अभिजीत वंजारी यांनी उपप्रश्न विचारले. त्यालाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
मेळघाटातील अतिदुर्गम गावात पारंपरिक वीज उपलब्ध करून देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मेळघाटातील अतिदुर्गम 28 गावांतील नागरिकांना सध्या अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोताद्वारे वीज उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यांना पारंपरिक पद्धतीने शाश्वत स्वरुपात वीज निश्चितपणे देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील 28 गावांत महाऊर्जामार्फत अपारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. तसेच महावितरणद्वारे 24 गावांना पारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण करण्यासाठी प्रस्ताव सादर कऱण्यात आला आहे. त्यातील दोन गावांना वन विभागाची परवानगी मिळाली आहे. उर्वरित 22 गावे वन्यजीव विभागात येत असल्यामुळे त्यांचे वन्यजीव संवर्धन आणि वनसंवर्धन कायद्याच्या अंतर्गत सुधारित प्रस्ताव बनविण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
याशिवाय, तेथील वन्यजीव आणि पर्यावरणाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, अशा पद्धतीने नॅरो गेजचे ब्रॉडगेज करण्याचा विचार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
मेडीगट्टा प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मेडीगट्टा प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात (बॅक वॉटर) येणाऱ्या जमिनीचे संपादन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विधानपरिषदेत सदस्य रामदास आंबटकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, मेडीगट्टा प्रकल्पामुळे बुडित क्षेत्रात येणाऱ्या एकूण 18 गावांतील 369.13 हेक्टर खासगी जमिनींपैकी 234.92 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून उर्वरित जमीन संपादनाची कार्यवाही सुरु आहे. यापूर्वी थेट खरेदीने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीला देण्यात आलेले मूल्यांकन विचारात घेऊन संबंधित जमीन मालकास वाजवी मोबदला मिळण्याच्या दृष्टीने निवाडा करुन भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
