नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : दावा न केलेल्या ठेवी शोधण्यासाठी आणि त्या लाभार्थ्यांना परत मिळवून देण्यासाठी केंद्रीकृत संकेतस्थळ विकसित करण्याची घोषणा आज भारतीय रिझर्व बँकेनं जाहीर केली. सध्या, ठेवीदार आणि लाभार्थींना अशा ठेवी शोधण्यासाठी अनेक बँकांच्या संकेत स्थळांवर जाऊन शोधावं लागतं. दावा न केलेली ठेव म्हणजे १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ ठेवीदाराकडून पैसे काढणे किंवा पैसे न काढणे म्हणजेच वापरात नसलेलं खातं निष्क्रिय मानलं जातं. अलीकडे, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांनी सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये दावा न केलेल्या ठेवी म्हणून रिझर्व्ह बँकेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत.
RBI गव्हर्नरने परवाना किंवा इतर कोणत्याही नियामक मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणखी एका केंद्रीकृत घोषणा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली. या उपायामुळे नियामक प्रक्रियांमध्ये अधिक कार्यक्षमता येईल आणि व्यवसाय करणे सुलभ होईल, असं दास म्हणाले. त्याच प्रमाणे, UPI द्वारे बँकांना पूर्व-मंजूर क्रेडिट लाइनच्या ऑपरेशनला परवानगी देऊन RBI ने युनायटेड पेमेंट्स इंटरफेसची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव देखील दिला आहे.
