अग्निपथ योजना वैध ठरवणाऱ्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळल्या

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारची अग्निपथ योजना वैध ठरवणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं आज फेटाळल्या. अग्निपथ योजनेच्या आधी भर्ती प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचा निहित अधिकार नाही, असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी.एल.नहसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला यांच्या पीठानं स्पष्ट केलं. उच्च न्यायालयानं सगळ्या बाबींचा विचार केलेला असल्यानं सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं.