मुंबई (वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला. यामुळे राज्यात रस्त्यांची कामं दर्जेदार आणि वेगानं होणार आहेत. घनकचरा संकलनासाठी आयसीटी आधारित प्रकल्प राबवण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला. त्यानुसार महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून १०० टक्के अर्थसहाय्य दिलं जाईल. सर्व शहरांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
करमणूक शुल्क आकारणीत सूट देण्याचा, तसंच कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता या विषयात परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी २५ मुलामुलींना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळानं यावेळी घेतला.
