आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळं एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं वैध ठरवला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला असल्यानं त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं म्हटलं आहे. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य वेळेत निकाल द्यावा, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयानं केली. राज्यातल्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं आज एकमतानं निकाल दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठानं हा आदेश दिला. बहुमत चाचणी घेण्यासाठी राज्यपालांकडे कुठलेही ठोस पुरावे नव्हते. विरोधीपक्षांनी कुठलाही अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलेला नव्हता. त्यामुळं राज्यपालांनी याप्रकरणी घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य असल्याचं स्पष्ट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी नोंदवलं आहे. पक्षांतर्गत वादावर निर्णय देण्यासाठी बहुमत चाचणी हा पर्याय ठरु शकत नाही. घटनेनं किंवा कुठल्याही कायद्यानं राज्यपालांना दोन राजकीय पक्ष किंवा पक्षांतर्गंत वादात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

शिवसेनेच्या काही आमदारांनी कुठेही सरकारचा पाठिंबा काढण्याचं म्हटलं नव्हतं. त्यांनी सुरक्षेच्या बाबतीत निर्माण केलेल्या शंका म्हणजे सरकारचा पाठिंबा काढला असं होत नाही, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि ७ आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिण्याऐवजी बहुमत चाचणीची मागणी करायला हवी होती, असंही न्यायालयानं सांगितलं. विधीमंडळ पक्ष नव्हे तर राजकीय पक्षाला प्रतोद नेमण्याचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं आजच्या निकालात स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं शिंदे गटानं भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयानं अवैध ठरवली आहे. अध्यक्षांनी सुनिल प्रभु आणि भरत गोगावले यांच्यापैकी कोण अधिकृत प्रतोद आहेत, हे ठरवण्याचा प्रयत्न अध्यक्षांनी केला नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असलेल्या आमदारांना वेगळा गट स्थापन केल्याचा बचाव करता येणार नाही. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय येईपर्यंत संबंधित आमदार विधीमंडळाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात आणि निर्णय आल्यानंतरही त्यांनी कामकाजात नोंदवलेला सहभाग वैध असेल, असं न्यायालयानं सांगितलं. अध्यक्षांनी प्रतोद आणि विधीमंडळ पक्षनेत्याचा निर्णय शिवसेनेच्या घटनेनुसार चौकशी करुन निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. शिवसेना पक्षाचं नाव आणि पक्ष चिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगानं १० व्या सूचीनुसार आणि पक्ष चिन्हासंदर्भातल्या आदेशातल्या १५ व्या परिच्छेदानुसार निर्णय असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. यासाठी निवडणूक आयोगानं त्यांच्यासमोर असलेले मुद्दे आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय द्यावा असं न्यायालयानं सांगितलं. नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठानं ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपावला आहे.