विरोधी पक्षांकडून राज्य सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून मात्र राजीनामा द्यायला नकार

मुंबई (वृत्तसंस्था) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायला राज्याचे तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी नकार दिला आहे. आपण नैतिकतेतून राजीनामा दिल्याचा दावा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत केला. विद्यमान राज्य सरकारनं नैतिकतेच्या मुद्द्यावरुन राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही केली आहे. शिंदे फडणवीस सरकारला सत्तेत राहण्याचा कोणताही अधिकार नसून हे सरकार बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्ट झालं आहे असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे. भाजपानं महाराष्ट्रात केलेली कृती चुकीची आणि घटनेची पायमल्ली करणारी आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयानं जनतेला दाखवून दिल्याचं त्यांनी म्हटलं. ते सांगली मध्ये बोलत होते. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी लवकर निर्णय घ्यायला पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असं सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निकालाबाबत समाधान व्यक्त केलं आहे. ते आज मुंबईत वार्ताहर परिषदेत बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे लोकशाहीचा आणि लोकमताचा विजय झाला आहे. या निकालानं आमचं सरकार घटनात्मक ठरवलं आहे असं ते म्हणाले.माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खुर्चीकरता विचार सोडला, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विचाराकरता खुर्ची सोडली असं म्हणत त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकाही केली. उद्धव ठाकरे यांनी नैतिकतेपोटी नाही तर भितीपोटी राजीनामा दिला अशी टीका त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानं आमचं सरकार कायदेशीर आणि घटनात्मक असल्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वार्ताहर परिषदेत सांगितलं. आम्ही सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच हे सरकार स्थापन केलं होतं. आता या निर्णयानं देखील आमच्या सरकारला घटनाबाह्य म्हणणाऱ्यांना, कालबाह्य केलं आहे असं ते म्हणाले. या निर्णयामुळे सत्याचा विजय झाला असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. लवकरच मंत्रीमंडळ विस्तार होईल, असंही ते म्हणाले.