मुंबई (वृत्तसंस्था) : कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, आणि कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना राज्य मंत्रिमंडळानं आज मान्यता दिली. केंद्र शासनानं सर्व २९ कामगार कायदे एकत्र करून ४ कामगार संहिता तयार केल्या असून, आज व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता २०२० या चौथ्या संहितेला राज्य मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याचा आणि “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” योजना राबवण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला. त्यानुसार प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाकडून ६ हजार रुपयांची भर घातली जाणार आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत इतरही महत्वाचे निर्णय झाले. त्यात, केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणं, “डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन” योजनेला मुदतवाढ, महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण, नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणाला मान्यता, कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणाला मान्यता, सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी २२ कोटी १८ लाख रुपयांच्या खर्चाला मान्यता, सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावं म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या आणि अधिनियमात सुधारणा, बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती, नांदुरा इथल्या जिगाव प्रकल्पाला गती देण्यासाठी अतिरिक्त १ हजार ७१० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता, या निर्णयांचा समावेश आहे.
