बालकांच्या हक्कांविषयी जनतेला माहिती होणे गरजेचे – विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

पुणे : बालकांच्या सुरक्षिततेशिवाय मानवी विकास पूर्ण हेाऊ शकत नाही. त्यामुळे बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यापासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), २०१२ तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २००५ माहिती जनतेला होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांनी विविध माध्यमांद्वारे ही माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी, त्यावर चर्चा घडवून आणावी, असे आवाहन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्यावतीने बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यापासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), २०१२ तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २००५ या दोन्ही कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात येणाऱ्या अडचणी, आव्हाने याविषयी विचार विनिमय करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे आयोजित कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी त्या बोलत होत्या.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शहा, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुणे श्याम चांडक, पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त पुणे शहर रामनाथ पोफळे, उपायुक्त महिला व बालविकास विभाग पुणे राहूल मोरे आदी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, बालहक्का विषयी जगात होणाऱ्या चांगल्या कामांचे आदानप्रदान करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येत आहे. त्यात बाल हक्क आयोगाने आपलेही कामांची माहिती द्यावी. आयोगाने जिल्हा नियेाजन समितीला बालकांच्या हक्कांविषयी काम करण्यासाठी प्रस्ताव द्यावा. मुलांना केवळ वस्तू स्वरुपात मदत न देता मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी उपयुक्त ठरतील अशा बाबींवर अधिक लक्ष द्यावे. पालकांनीही मुलांवर अभ्यासाचा आणि गुणांचा दबाव न टाकता त्याला समजून घेणे गरजेचे आहे.

बाल हक्क आयोगाच्या विभागीय बैठका होणे कौतुकास्पद आहे, त्यामुळे कामात येणाऱ्या अडचणी समोर येऊ शकतील. बालमजुरी, सुरक्षितता, बालकांचे मानवी अधिकार, पोक्सोसारखा कायदा असे पैलू महत्वाच्या पैलूंवर यानिमित्ताने चर्चा करणे शक्य होते. विधानसभा आणि विधान परिषदेतही या संदर्भात चर्चा होत असते. विधान परिषद उपसभापती या नात्याने बालकांच्या संस्थांच्या बैठका अनेकवेळा घेतल्या आहेत.

बालहक्क आयोगाच्या अंमलबाजवणी विषयी अनेकवेळा विधीमंडळात चर्चा झाली आहे. कार्यकर्त्यांकडून येणाऱ्या सुचनांच्या आधारे न्यायाची प्रक्रीया सोपी होते आहे. शासनस्तरावर बालस्नेही न्यायालय, पोलीस स्टेशनबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहे. कार्यशाळेच्या माध्यमातून येणाऱ्या शिफारसी एकत्रित करून द्याव्यात. बालहक्काच्या सुचना शिक्षण विभागाने स्विकाराव्यात यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न करण्यात येतील. लहान मुलांना चांगली स्वप्ने मिळावी म्हणून या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते चांगले काम करीत असून विधीमंडळात या कामाचे प्रतिबिंब पडण्यासाठी बालहक्क आयोगाला पूर्ण समर्थन राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. कार्यशाळेत पुणे विभागातील बालहक्कांसंबंधित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.

यावेळी बाल हक्क आयोगाचे सदस्य चैतन्य पुरंदरे, जयश्री पालवे, विधी सल्लागार प्रमोद बाडगी, पुणे विभागातील बाल कल्याण समिती सदस्य, बाल न्याय मंडळाचे सदस्य, बालगृहांचे अधीक्षक, जिल्हा बाल संरक्षण युनिट व विशेष बाल संरक्षण युनिट चे प्रतिनिधी जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग, परीविक्षा अधिकारी, चाईल्ड लाईन व खाजगी स्वंयसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.