नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था): केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या एका आदेशाला, आव्हान देणारी ट्विटरची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयानं आज फेटाळली. तसंच ट्विटरला ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. केंद्रीय गृहखात्याच्या शिफारसीनुसार तसंच केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे १३८ ऑनलाईन जुगार, आणि ९४ सावकारी अॅप्स, बंद करण्याचे आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं गेल्यावर्षी जारी केले होते. त्याविरुद्ध ट्विटरनं गेल्या जून महिन्यात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हा आदेश माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातल्या, भाषण स्वातंत्र्याची हमी देणाऱ्या कलम ६९ अ चं, आणि १४ व्या कलमाचं उल्लंघन करणारा आहे, असा दावा ट्विटरनं याचिकेत केला होता.
